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टोल प्लाजा को केवल जनता से पैसा कमाने के उद्देश्य से राजस्व सृजन तंत्र के रूप में काम नहीं करना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट https://hindi.livelaw.in/n-285027
'भूमि को अनिश्चित काल तक अधिग्रहण के बिना आरक्षित नहीं किया जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने एमआरटीपी एक्ट की धारा 127 के तहत भूमि आरक्षण को समाप्त घोषित किया https://hindi.livelaw.in/supreme-court/land-cant-be-reserved-without-acquisition-indefinitely-supreme-court-declares-reservation-of-land-lapsed-as-per-s127-mrtp-act-285010
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/tenant-and-landlord-rented-premises-vacating-property-bona-fide-need-supreme-court-285045
केंद्र ने दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका का विरोध किया, कहा- मामला पूरी तरह से संसदीय क्षेत्राधिकार में https://hindi.livelaw.in/supreme-court/representation-of-the-people-act-supreme-court-life-ban-on-convicted-politicians-285038
जम्मू कोर्ट ने टेक वन जेके मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सहित स्टार इंडिया की सामग्री को अवैध रूप से प्रसारित करने से रोका https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/star-india-pvt-ltd-icc-champions-trophy-commercial-court-jammu-judge-kamlesh-pandit-285001
साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को सावधानी से लागू किया जाना चाहिए, इसका उपयोग अभियोजन पक्ष की अक्षमता को छिपाने के लिए नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों की व्याख्या की https://hindi.livelaw.in/supreme-court/s106-evidence-act-must-be-applied-with-care-cant-be-used-to-make-up-prosecutions-inability-supreme-court-explains-principles-285006
https://hindi.livelaw.in/rajasthan-high-court/medical-education-high-standard-education-public-healthcare-mandatory-attendance-medical-students-rajasthan-high-court-285052
https://hindi.livelaw.in/bombay-high-court/skoda-volkswagen-case-customs-authority-show-cause-notice-tax-demand-notice-limitation-time-bombay-high-court-285049
राहुल गांधी की टिप्पणियों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर के योगदान से कोई लेना-देना नहीं: सावरकर की पोती ने पुणे कोर्ट में बताया https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/rahul-gandhis-comments-had-nothing-to-do-with-savarkars-contribution-to-indias-freedom-struggle-savarkars-granddaughter-tells-pune-court-284983
'विधायी निर्णय' न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त नहीं; अनुच्छेद 212(1) के तहत संरक्षण केवल 'विधानमंडल में कार्यवाही' के लिए है: सुप्रीम कोर्ट https://hindi.livelaw.in/supreme-court/legislative-decisions-not-immune-from-judicial-review-protection-under-article-2121-only-for-proceedings-in-legislature-supreme-court-284986