
विधायक थावरचन्द डामोर
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यह थावरचन्द डामोर, विधानसभा क्षेत्र धरियावद विधायक का आधिकारिक WhatsApp चैनल है l🌸🙏
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*REET परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम अभ्यर्थियों को उज्ज्वल भविष्य की बधाई एवं जोहार शुभकामनाएं l* *थावरचन्द डामोर* *विधायक धरियावद*


नेशनल न्यूज़ चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ के सफल 10 वर्षों के उपलक्ष्य में राजधानी जयपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश की विशिष्ट प्रतिभाओं को Express News Bharat Excellence Award से सम्मानित किया गया। विशेष आमंत्रण पर इस गरिमामयी आयोजन में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। एक्सप्रेस न्यूज़ को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ! #10सालबेमिसाल #ExpressNews #BharatExcellenceAward #Jaipur #सम्मान #Media थावरचन्द डामोर विधायक धरियावद


राजस्थान पुलिस के बहादुर कांस्टेबलों को उनका उचित हक मिलना चाहिए! वर्तमान में कांस्टेबल का ग्रेड पे 2400 है, जिसे 3600 किए जाने की मांग को लेकर विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। हमारी पुलिस दिन-रात जनता की सुरक्षा में तैनात रहती है, उनके अधिकारों और वेतन में बढ़ोतरी समय की मांग है। सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए! थावरचन्द डामोर विधायक धरियावद

https://youtu.be/j8huLK3VQ0I?si=hLAJPTsekX63KlB9

राजस्थान विधानसभा में संसदीय गरिमा एवं लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बनाए रखने हेतु सरकार एवं विपक्ष के मध्य संवाद स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के आग्रह पर विपक्ष के निलंबित सदस्यों के संदर्भ में मध्यस्थता की प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिससे सकारात्मक समाधान निकाला जा सके। हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं और आशा करते हैं कि सभी पक्ष रचनात्मक संवाद के माध्यम से उचित समाधान तक पहुँचेंगे। विधानसभा की गरिमा बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। थावरचन्द डामोर विधायक धरियावद

आदिवासी बच्चों के पोषण और भलाई के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों, हॉस्टलों और मां बाड़ी केंद्रों में खाद्य सामग्री आपूर्ति में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। विभाग ने एक ही ब्रांड की सामग्री अलग-अलग जिलों में अलग-अलग दरों पर खरीदी, वह भी MRP से अधिक और अलग से GST जोड़ा गया। बिना स्वीकृति वाली सामग्री भी खरीदी गई, जिसे खरीदने की अनुमति ही नहीं थी। विभागीय जांच में अनियमितताएं साबित होने के बावजूद कलेक्टर और उपायुक्त, TAD ने तय मानकों के विपरीत उन्हीं फर्मों से सामग्री खरीदी। हर जिले में अलग-अलग बिल बनाकर राजकीय कोष को नुकसान पहुंचाया गया। इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। #TADScam #जनजाति_विकास_में_घोटाला #आदिवासी_बच्चों_का_हक
