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Welcome to UPPCL TOLL FREE NO. 1912 पर Call कर पाएं सभी समस्याओं का समाधान ! Chief Minister Office Uttar Pradesh Energy Ministry UP A K Sharma
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*आम उपभोक्ताओं के पहुच से बढ़ी बिज़ली दर से दूर होता दिख रहा है विद्युत का प्रयोग करना*
बिजली बिल बकायेदारों के लिए महत्त्वपूर्ण सूचना | उ0प्र0पा0का0लि० द्वारा उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए #एकमुश्त_समाधान_योजना 2024-25 के तृतीय चरण की अवधि को विस्तारित करते हुए दिनांक 28.02.2025 तक बढ़ा दिया गया है | #CMOfficeUP
विद्युत उपभोक्ताओं की मदद के लिये वर्तमान में चल रही एकमुश्त समाधान योजना (OTS) के तृतीय चरण का आज अंतिम दिन है। लाभ लेने से वंचित रह गए उपभोक्ताओं के लिये बस आज भर का दिन बचा है। अब तक इस योजना का 50 लाख 60 हजार लोगों ने लाभ ले लिया और 3795 करोड़ 35 लाख रुपये से ज़्यादा राजस्व ऊर्जा विभाग को प्राप्त हुआ। कई करोड़ रुपये की राहत उपभोक्ताओं को मिली।
माननीय ऊर्जा मंत्री जी आरक्षण मिलेगा बोल देने से आरक्षण नहीं मिलता? निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए पहले कानून बनाना होगा तब आरक्षण की व्यवस्था लागू हो सकती है? निजीकरण करने के लिए कुछ भी बोलों नहीं चलेगा कानून की अधिसूचना दिखाओ जी?
AAJ से शुरू होने वाली विधानसभा के पहले उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री से उठाई मांग निजीकरण से प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा लाभ विधानसभा में किया जाए इसका खुलासा। बार-बार एनर्जी टास्क फोर्स में क्यों बदल गया मसौदा।
उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ऊर्जा सेक्टर पर हस्तक्षेप करने की उठाई मांग कहा गर्मी आने वाली है 2 महीने में 8 मुख्य अभियंता और 3 अधीक्षण अभियंता ले चुके वीआरएस इस गर्मी में डिमांड 32500 से 33000 मेगावाट जाने की संभावना पावर सेक्टर में उथल-पुथल ऐसा क्यों?
*प्रदेश के उपभोक्ताओं की मांग पर एक मुस्त समाधान योजना को 28 फरवरी तक बढ़ाया गया ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता ले इसका लाभ उपभोक्ता परिषद ने प्रबंधन का व्यक्त किया आभार।*
वितरण टैरिफ रेगुलेशन 2025 की सुनवाई विद्युत नियामक आयोग कोर्ट रूम में लगभग डेढ घंटे चली उपभोक्ता परिषद ने रात दिन की टैरिफ *(टीओडी)* भावी निजीकरण के प्रोग्राम पर जब शुरू किया विधिक सवालों की बौछार तो सबकी बोलती बंद परिषद ने कहा भावी निजीकरण पर कानून असंवैधानिक
