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2/15/2025, 4:03:14 PM

📢 पहली बार प्रतापगढ़ में—ऐतिहासिक आरक्षण महारैली! 🚩 🚶 चलो प्रतापगढ़, चलो प्रतापगढ़! 🚶 🗓 तारीख: 16 फरवरी 2025, रविवार 📍 स्थान: प्रतापगढ़, राजस्थान 🚩 यह सिर्फ रैली नहीं, हक़ और न्याय की निर्णायक लड़ाई है! 🚩 अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को नज़रअंदाज कर बाहरी ताकतें आदिवासियों के संसाधनों पर कब्जा कर रही हैं। लेकिन अब और नहीं! अब आदिवासी समाज जाग चुका है! 🔥 हमारी प्रमुख माँगें और संवैधानिक अधिकार 🔥 1️⃣ स्वर्ण और अन्य खनिज खनन पर आदिवासी अधिकार! ✅ उदयपुर, सलुंबर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर सहित अन्य क्षेत्रों में खनन का अधिकार समता जजमेंट 1997 के अनुसार आदिवासी सहकारी समितियों को दिया जाए। ✅ संविधान के अनुच्छेद 244(1) और राज्य आदेश 1950 के अनुसार यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित हैं। ✅ संविधान के अनुच्छेद 19(5) और 19(6) के तहत राज्य सरकार गैर-आदिवासियों को व्यापार करने से रोक सकती है। ✅ सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 1997 में यह स्पष्ट कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्र में गैर-आदिवासियों का व्यापार प्रतिबंधित होना चाहिए। 2️⃣ सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियों की अवैध गतिविधियाँ बंद हों! ✅ संविधान के अनुच्छेद 19(6) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार को भी व्यापार करने की अनुमति नहीं है। ✅ इसका मतलब यह है कि सभी सरकारी और गैर-सरकारी कंपनियां अनुसूचित क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। ✅ देश के 10 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज खनन के लिए विशेष केन्द्रीय खनन कानून लागू किया जाए! ✅ खनन और खनिज अधिनियम 1957 अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। 3️⃣ गैर-आदिवासी कंपनियों, व्यापारियों और अस्पतालों की मनमानी पर रोक! ✅ समता जजमेंट 1997 के अनुसार यदि कोई गैर-आदिवासी, सरकार या कंपनी अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत है, तो उसे लाभ का 20% आदिवासी समुदाय पर खर्च करना होगा। ✅ बावजूद इसके अस्पताल और डॉक्टर आदिवासियों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं! ✅ ऐसे सभी अस्पतालों और डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द किए जाएं और उन पर अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो! ✅ हम इसे कोर्ट तक लेकर जाएंगे—अन्याय अब और बर्दाश्त नहीं होगा! 🚨 अबकी बार—आर या पार! 🚨 🔹 हम अपने हक़ की रक्षा के लिए अब सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे! 🔹 सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 1997 और पी. रम्मी रेड्डी जजमेंट 1988 को पूरी तरह लागू किया जाए! 🔹 अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित किए बिना कोई भी व्यापार अवैध माना जाए! 🚩 अब लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है—आइए, मिलकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें! 🚩 📢 आदिवासी समाज की ताकत को कोई कमजोर नहीं कर सकता, बस हमें एकजुट होने की जरूरत है! ⚡ जय जोहार! जय आदिवासी! जय भील प्रदेश! ⚡