उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में जिला पंचायत बोर्ड की मीटिंग में जिला पंचायत सदस्य पवन कुमार सरोज की पिटाई और जिला प्रयागराज में सत्ताधारी भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश सह-कोषाध्यक्ष मनोज पासी को थाने में बंदकर पुलिस द्वारा निर्ममता से पीटने की घटनाएँ दलित समाज के प्रति भाजपा के डबल इंजन सरकार की असल नीयत को बेनकाब करती हैं। ये घटनाएँ केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि दलित समुदाय के खिलाफ संस्थागत उत्पीड़न की स्पष्ट मिसाल हैं। जब सत्ता संरक्षित तंत्र ही दलितों को खुलेआम अपमानित और प्रताड़ित कर रहा हो, तो यह स्पष्ट है कि यह सरकार संविधान के "समानता और न्याय" के मूल सिद्धांतों के खिलाफ खड़ी है। क्या दलित होना इस सरकार में अपराध है? दलित समाज अब चुप नहीं रहेगा। यह अन्याय सहने का समय नहीं, बल्कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का समय है। योगी सरकार को याद रखना होगा कि दलित समाज को दबाने की हर कोशिश सत्ता की जड़ों को कमजोर करने वाली साबित होगी।