यूपीएससी संपादकीय विश्लेषण: भारत की पेंशन प्रणाली कॉपीराइट सुरक्षित: Current Affairs Adda, एक इकाई deooffice.com सामान्य अध्ययन-2; विषय: कमजोर वर्गों के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएँ और उनकी प्रभावशीलता; इन वर्गों की सुरक्षा और उन्नति के लिए बनाए गए तंत्र, कानून, संस्थाएँ और निकाय। परिचय भारत की पेंशन प्रणाली वर्षों में विकसित हुई है, जो सरकारी प्राथमिकताओं, आर्थिक नीतियों और सामाजिक सुरक्षा ढांचे में बदलाव को दर्शाती है। तीन प्रमुख पेंशन योजनाएँ इन परिवर्तनों को परिभाषित करती हैं, जो सरकार समर्थित वित्तीय सुरक्षा और बाजार-आधारित जोखिम-साझाकरण तंत्र के बीच संतुलन स्थापित करती हैं। भारत में पेंशन योजनाओं का विकास पुरानी पेंशन योजना (OPS) 2004 से पहले की परिभाषित-लाभ प्रणाली, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर पेंशन मिलती थी। यह राज्य द्वारा वित्त पोषित मॉडल था, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बाजार जोखिमों से सुरक्षा मिलती थी। सरकार पर बढ़ते वित्तीय बोझ के कारण इसे अस्थिर माना गया और नीति में बदलाव की जरूरत पड़ी। नई पेंशन योजना (NPS) 2004 में लागू की गई यह योजना लाभ-परिभाषित प्रणाली को योगदान-परिभाषित प्रणाली में बदल देती है। इसमें कर्मचारियों और सरकार द्वारा किए गए योगदान को वित्तीय बाजारों में निवेश किया जाता है। यह बाजार जोखिमों के प्रति संवेदनशील है, जिससे आर्थिक मंदी के दौरान सेवानिवृत्ति आय अनिश्चित हो जाती है। इसे एक नवउदारवादी सुधार के रूप में आलोचना मिली, क्योंकि इससे राज्य की जिम्मेदारी कम हो गई और वित्तीय जोखिम व्यक्तियों पर आ गया। यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) यह एक हाइब्रिड मॉडल के रूप में प्रस्तावित है, जो OPS और NPS के तत्वों को मिलाता है। इसका उद्देश्य कुछ हद तक राज्य-समर्थित वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही बाजार भागीदारी को भी अनुमति देना है। इसमें लाभ सीमित हैं, क्योंकि OPS की तुलना में रिटर्न कम होता है और कुछ बाजार जोखिम बने रहते हैं। पात्रता के लिए 25 वर्षों की सेवा आवश्यक है, जिससे देर से नौकरी में शामिल होने वालों के लिए यह अनुचित हो सकता है। नवउदारवाद का पतन और कल्याणवाद की ओर बदलाव वैश्विक रुझान: 2008 की वित्तीय मंदी और COVID-19 महामारी के बाद कई देशों ने सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत किया है। भारत में बदलाव: OPS जैसी नीतियों की वापसी की मांग से स्पष्ट होता है कि नागरिक सरकार से वित्तीय सुरक्षा की अपेक्षा कर रहे हैं। UPS में सुधार की संभावनाएँ और चुनौतियाँ राज्य की भूमिका को मजबूत करना UPS में न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन को शामिल किया जाना चाहिए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बाजार अस्थिरता से सुरक्षा मिले। सरकारी योगदान बढ़ाना वर्तमान हाइब्रिड मॉडल पूरी तरह से बाजार जोखिमों को कम नहीं करता है; सरकारी योगदान बढ़ाकर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शामिल करना UPS वर्तमान में केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ देता है, जिससे शिक्षक और असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिक इससे वंचित रह जाते हैं। व्यापक कवरेज के बिना वास्तविक सामाजिक सुरक्षा संभव नहीं होगी। वेतन आयोगों का भविष्य UPS वेतन आयोगों को हतोत्साहित कर सकता है, जो ऐतिहासिक रूप से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन लाभों की पुनरावृत्ति सुनिश्चित करते रहे हैं। यदि वेतन वृद्धि रुक जाती है, तो यह लंबी अवधि में वित्तीय कल्याण को प्रभावित कर सकता है। प्रशासनिक और संरचनात्मक जटिलताओं का प्रबंधन हाइब्रिड पेंशन मॉडल के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता होती है, जिससे अक्षमताएँ और विलंब हो सकते हैं। इसके लिए प्रभावी नियामक ढांचे की जरूरत है। राजनीतिक और वित्तीय चुनौतियाँ बड़े पैमाने पर UPS को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय योजना आवश्यक होगी। बजट की सीमाएँ और आर्थिक मंदी UPS की व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकते हैं। कल्याण और बाजार भागीदारी के बीच संतुलन सुधार के अवसर वैश्विक स्तर पर नवउदारवाद से हटकर कल्याणकारी नीतियों की ओर रुझान UPS में सुधार के लिए अवसर प्रदान करता है। UPS को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि यह सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सके और आंशिक रूप से बाजार भागीदारी की अनुमति दे। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पेंशन प्रणाली उदाहरण स्वीडन: बाजार प्रदर्शन की परवाह किए बिना न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन। सरकारी योगदान और व्यक्तिगत बचत का संयोजन। यूनाइटेड किंगडम (UK): राष्ट्रीय रोजगार बचत ट्रस्ट (NEST) के माध्यम से सार्वभौमिक पेंशन कवरेज। नीदरलैंड्स: पेंशन निधियों का सख्त नियामक पर्यवेक्षण, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहती है। सिंगापुर: सेंट्रल प्रोविडेंट फंड (CPF) कर प्रोत्साहन प्रदान करता है ताकि सेवानिवृत्ति के लिए बचत को बढ़ावा दिया जा सके। आगे का रास्ता न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन की शुरुआत विशेष रूप से आर्थिक संकट के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करना। बाजार-आधारित रिटर्न पर निर्भरता को कम करना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शामिल करना UPS का दायरा बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों से परे ले जाना। बड़ी आबादी के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। सेवा अवधि की आवश्यकताओं में लचीलापन 25 वर्षों की सेवा नियम को चरणबद्ध तरीके से पुरस्कृत करने की प्रणाली विकसित करना। देर से कार्यबल में शामिल होने वालों और करियर में बाधाओं का सामना करने वालों को लाभ देना। मजबूत नियामक ढांचा स्थापित करना एक स्वतंत्र पेंशन नियामक प्राधिकरण का निर्माण, जो कोष प्रबंधन की निगरानी करे और पारदर्शिता सुनिश्चित करे। वित्तीय जागरूकता और परामर्श समर्थन बढ़ाना कर्मचारियों को पेंशन संबंधी निर्णय लेने में मदद के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू करना। निष्कर्ष UPS को इस तरह पुनर्गठित किया जाना चाहिए कि यह सरकारी वित्तीय सुरक्षा और बाजार-आधारित रिटर्न के बीच संतुलन बनाए रख सके। भारत का कल्याणकारी नीतियों की ओर रुझान इसकी पेंशन प्रणाली को अधिक दीर्घकालिक स्थिरता और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए समुचित लाभ प्रदान करने का अवसर देता है। प्रश्न (Practice Question): "भारत की पेंशन प्रणाली पर नवउदारवादी नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करें, OPS से NPS में हुए बदलाव के संदर्भ में, और UPS कैसे कल्याणवाद और बाजार भागीदारी के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है?" (250 शब्द)