🔆 लेख में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए भारत सरकार के बढ़े हुए बजट आवंटन, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) में पर्याप्त मात्रा में धन के निवेश पर चर्चा की गई है। यह संरचनात्मक बाधाओं और निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इन निवेशों की प्रभावशीलता के बारे में चिंता व्यक्त करता है। प्रमुख बिंदु: ✅ बजटीय सहायता में वृद्धि: छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, 2033 तक पांच रिएक्टरों का लक्ष्य। अनुसंधान, विकास और नवाचार निधि को डीएसटी के व्यय में शामिल किया गया। ✅ निजी क्षेत्र की कम भागीदारी: निजी क्षेत्र का R&D योगदान समग्र R&D व्यय का केवल 36% है (2020 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.64%), जो 1995 के बाद सबसे कम है। ✅ असमान योगदान: सार्वजनिक क्षेत्र की अनुसंधान एवं विकास इकाइयां अनुसंधान के लिए बिक्री कारोबार का केवल 0.30% आवंटित करती हैं, जबकि 2020-21 में निजी क्षेत्र द्वारा यह 1.46% था। ✅ पर्याप्त निवेश: ₹20,000 करोड़ से डीएसटी का कुल आवंटन बढ़कर लगभग ₹28,000 करोड़ हो गया, जो एक उल्लेखनीय वृद्धि है। ✅ अवशोषण क्षमता संबंधी चिंताएं: प्रश्न यह है कि क्या इतने बड़े निवेश को प्रभावी रूप से अवशोषित किया जा सकता है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा: कुछ क्षेत्रों में मजबूती के बावजूद, मुख्य अनुसंधान एवं विकास तथा बौद्धिक संपदा से लाभ कम है। सहायक बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। ✅ आधारभूत संरचनाओं का अभाव: भारत में चिपसेट, सेमीकंडक्टर फैब्स, कुशल इंजीनियरिंग कार्यबल और एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का अभाव है। ✅ रोडमैप की आवश्यकता: सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि निजी क्षेत्र किस प्रकार धन प्राप्त कर सकता है और जनता को क्या लाभ मिल सकता है। ✅ संरचनात्मक अड़चनें: जब तक संरचनात्मक मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता, केवल वित्त पोषण में वृद्धि से सफलता की गारंटी नहीं मिलेगी। संभावित प्रश्न: ✅ प्रारंभिक: निम्नलिखित में से कौन सा/से वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए भारत सरकार के बढ़े हुए बजट आवंटन के संबंध में चिंता का विषय है/हैं? अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की कम भागीदारी। धन के प्रभावी अवशोषण के बारे में संदेह। अनुसंधान पहलों के लिए अपर्याप्त सहायक बुनियादी ढांचा। (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3 ✅ मुख्य परीक्षा: "हालांकि वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए भारत सरकार का बढ़ा हुआ बजट आवंटन एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना इन निवेशों की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है।" चर्चा करें। #science_and_technology #science_technology #prelims #mains