**इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएँ:** - प्रत्येक **इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मंत्रालय** अगले **तीन वर्षों के लिए पीपीपी परियोजना पाइपलाइन** तैयार करेगा। - **राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च बढ़ाने के लिए 50 साल के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण** दिया जाएगा। - **जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा।** - **एसेट मोनेटाइजेशन के माध्यम से ₹10 लाख करोड़** की राशि **नई परियोजनाओं में निवेश** की जाएगी।