*बजट 2025-26: प्रमुख घोषणाएं* आयकर में छूट:* 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं। *मध्यमवर्गीय करदाताओं के लिए राहत:* कर प्रणाली में सुधार से मध्यमवर्गीय करदाताओं का बोझ कम होगा। *TDS और TCS सुधार:* TDS दरों और सीमा में कमी की जाएगी ताकि अनुपालन प्रक्रिया सरल हो। *LRS पर TCS सीमा वृद्धि:* LRS के तहत रेमिटेंस पर TCS सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई। *किराए पर TDS सीमा वृद्धि:* किराए पर TDS की सीमा 6 लाख रुपये तक बढ़ाई गई। *शिक्षा ऋण पर छूट:* शिक्षा ऋण पर TCS को हटाया जाएगा, जो विशेष वित्तीय संस्थानों से लिया गया हो। *TCS भुगतान में देरी पर अपराध नहीं:* TCS भुगतान में देरी को अब अपराध के रूप में नहीं माना जाएगा। *टैक्सपेयर्स के लिए समय सीमा वृद्धि:* अपडेटेड टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए समय सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल की गई। *स्वतंत्र संपत्ति मूल्यांकन:* टैक्सपेयर्स अब दो स्वयं-आवासित संपत्तियों का मूल्य शून्य घोषित कर सकते हैं। *अंतर्राष्ट्रीय कर राहत:* सेफ हार्बर नियमों का विस्तार किया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय कर विवाद कम हो सकें। *स्टार्टअप के लिए समर्थन:* स्टार्टअप्स को टैक्स लाभ प्राप्त करने के लिए निगमित होने की अवधि 5 साल बढ़ाई जाएगी। *कस्टम ड्यूटी और टैरिफ प्रस्ताव (FY25):* *7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा:* पिछले बजट में हटाए गए टैरिफ दरों के अतिरिक्त। *36 जीवन रक्षक दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट:* कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से छूट। *फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर BCD वृद्धि:* BCD को 10% से बढ़ाकर 20% किया जाएगा। *महत्वपूर्ण खनिजों पर BCD में छूट:* 12 नए महत्वपूर्ण खनिजों को BCD से छूट दी जाएगी। *EV निर्माण के लिए 35 पूंजीगत सामानों की छूट:* इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिए पूंजीगत सामानों की सूची में 35 और वस्तुएं जोड़ी जाएंगी। *कस्टम ड्यूटी में कमी:* ओपन-सेल कस्टम ड्यूटी को 5% तक घटाया जाएगा। *वित्तीय घाटा और बाजार उधारी (FY25):* *वित्तीय घाटा अनुमान:* FY25 के लिए वित्तीय घाटा GDP के 4.8% पर अनुमानित। *FY26 के लिए बाजार उधारी:* FY26 के लिए कुल बाजार उधारी ₹14.82 लाख करोड़ का अनुमान। *FY25 के लिए पूंजीगत व्यय:* FY25 के लिए पूंजीगत व्यय ₹10.18 लाख करोड़ निर्धारित। *वित्तीय सहायता:* बीमा FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% किया गया। *पर्यटन और नवाचार के क्षेत्र में प्रमुख घोषणाएं:* *50 पर्यटन स्थलों का विकास:* भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। *मुद्रा लोन:* होमस्टे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। *मेडिकल टूरिज़्म पर ध्यान:* भारत में "Heal-in-India" पहल के तहत मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा। *आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 केंद्र:* शिक्षा में एआई के लिए ₹500 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। *गहरे तकनीकी फंड का निर्माण:* स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक गहरे तकनीकी फंड का निर्माण किया जाएगा। *ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और क्षेत्रीय विकास के क्षेत्र में घोषणाएं:* *100 GW परमाणु ऊर्जा लक्ष्य:* 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य। *न्यूक्लियर एनर्जी मिशन:* छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ₹20,000 करोड़ की राशि निर्धारित। *राज्यों को अतिरिक्त उधारी:* राज्यों को चुनिंदा सुधारों को लागू करने पर उनके GSDP का 0.5% अतिरिक्त उधारी का अधिकार मिलेगा। *शिपबिल्डिंग सहायता नीति:* शिपबिल्डिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता नीति को फिर से शुरू किया जाएगा। *समुद्री विकास कोष:* ₹25,000 करोड़ का समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा। *शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में घोषणाएं:* *5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र:* व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। *10000 नए चिकित्सा कॉलेज और अस्पताल सीटें:* FY26 में 10000 नए चिकित्सा कॉलेज और अस्पताल सीटें जोड़ी जाएंगी। *नई सामाजिक सुरक्षा योजना:* गिग श्रमिकों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की जाएगी। *दिन-देखभाल कैंसर केंद्र:* हर जिले में दिन-देखभाल कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे, 2025-26 में 200 केंद्रों का लक्ष्य। https://whatsapp.com/channel/0029VaAlLQ0E50UrWf38er3r