हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार का नया नमूना सामने आया है। भवन निर्माण विभाग में चहेते ठेकेदारों को पहले ही काम देकर बाद में टेंडर प्रक्रिया का दिखावा किया जा रहा है। 2.11 करोड़ की 9 योजनाओं में अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकार की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, झारखंड की जनता ऐसे भ्रष्टाचार से त्रस्त है और सरकार जवाब देने से बच रही है। क्या यही है जनता के हितों की रक्षा का दावा?