`प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना)` ✅ एक व्यापक योजना जिसका उद्देश्य प्रभावी खरीद संचालन और मूल्य समर्थन तंत्र के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। ✅मंत्रालय: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित। ✅कार्यान्वयन एजेंसी: राज्य सरकारों के साथ केंद्रीय नोडल एजेंसियों (NAFED, NCCF) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। 📍घटक: ✅मूल्य समर्थन योजना (PSS): NAFED और NCCF के माध्यम से MSP पर दालों, तिलहन और खोपरा की खरीद करता है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 25% कवर करता है (2024-25 में तुअर, उड़द, मसूर के लिए 100% को छोड़कर)। ✅मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF): कीमतों को स्थिर करने, जमाखोरी को रोकने और उपभोक्ताओं को सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखता है। ✅मूल्य घाटा भुगतान योजना (पीडीपीएस): किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच के अंतर के लिए सीधा मुआवज़ा मिलता है, जिसमें चार महीने के लिए तिलहन उत्पादन का 40% कवरेज बढ़ाया जाता है। ✅बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस): खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करती है, जो उत्पादन के 25% को कवर करती है, जिसमें भौतिक खरीद के बजाय किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है। 📍मुख्य विशेषताएं: ✅एमएसपी पर खरीद: यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। ✅दालों में आत्मनिर्भरता: सरकार अगले चार वर्षों के लिए तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध है। ✅आयात निर्भरता में कमी: घरेलू उत्पादन को बढ़ाती है और दालों के आयात पर निर्भरता को कम करती है। ✅प्रत्यक्ष किसान पंजीकरण: पूर्व-पंजीकृत किसान अनिवार्य खरीद केंद्रों पर सीधे बेचते हैं। ✅बाजार मूल्य स्थिरीकरण: मूल्य अस्थिरता को रोकता है और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतें सुनिश्चित करता है। #सरकारी_योजना