जनता की अपेक्षाओं और उम्मीदों के विपरीत राज्य का बजट। यह राज्य सरकार का दूसरा पूर्ण बजट है परंतु यह अफसोसजनक है कि राज्य सरकार जमीनी मुद्दों और लोगों की जरूरतों को समझने में असफल रही है। कृषि एवं कृषकों के हित को पूरी तरह नजरंदाज किया गया। अपने संकल्प पत्र में MSP पर बाजरे की खरीद और इसके प्रमोशन को लेकर भाजपा ने वादा किया था, जो इस बजट में पूर्ण रूप से नदारद रहा। फसल की खरीद, खराबे एवं प्रोत्साहन के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। ERCP परियोजना हमेशा की तरह बजट से गायब रही। PKC-ERCP की जानकारी को लेकर लगी RTI को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर खारिज कर दिया था, लेकिन इस बजट में भी यह जानकारी सदन के पटल पर नहीं रखी गई। साथ ही, यमुना जल समझौते को लेकर भी जनता के मन में संशय बना हुआ है। पिछले वर्ष की बजट घोषणाओं में से अधिकतर वादे पूरे नहीं हुए हैं। लघु-मध्यम उद्यमियों, महिलाओं, श्रमिकों, गरीबों, वंचितों एवं पिछड़ों को संबल देने, सड़कों के विस्तार व नवनिर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिकोण से यह बजट सरकार की उदासीनता को दर्शा रहा है।