भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन / Important Amendments of the Indian Constitution 1️⃣ पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया। First Amendment (1951) — This amendment included the Ninth Schedule. 2️⃣ दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। Second Amendment (1952) — This amendment determined the representation of states in Parliament. 3️⃣ सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का 'अ', 'ब', 'स' और 'द' वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभाजित किया गया। Seventh Amendment (1956) — This amendment abolished the classification of states into categories A, B, C, and D and reorganized them into 14 states and 6 union territories. 4️⃣ दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। Tenth Amendment (1961) — This amendment incorporated Dadra and Nagar Haveli into the Indian Union as a Union Territory. 5️⃣ 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। Twelfth Amendment (1962) — This amendment integrated Goa, Daman, and Diu into the Indian Union. 6️⃣ 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। Thirteenth Amendment (1962) — This amendment introduced Article 371(A), providing special provisions for the administration of Nagaland. 7️⃣ 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। Fourteenth Amendment (1963) — This amendment added Pondicherry as a Union Territory under the First Schedule. 8️⃣ 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया। Twenty-First Amendment (1967) — This amendment included the Sindhi language in the Eighth Schedule. 9️⃣ 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। Twenty-Fourth Amendment (1971) — This amendment gave Parliament the authority to amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights. 🔟 27वां संशोधन (1971) — पूर्वोत्तर राज्यों (असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा) और दो संघीय क्षेत्रों (मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश) का पुनर्गठन किया गया। Twenty-Seventh Amendment (1971) — This amendment reorganized northeastern states (Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur, and Tripura) and two union territories (Mizoram and Arunachal Pradesh). 1️⃣1️⃣ 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 तय की गई। Thirty-First Amendment (1974) — This amendment fixed the maximum strength of Lok Sabha at 545 members. 1️⃣2️⃣ 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। Thirty-Sixth Amendment (1975) — This amendment made Sikkim the 22nd state of India. 1️⃣3️⃣ 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। Thirty-Seventh Amendment (1975) — This amendment established a legislature and council of ministers in Arunachal Pradesh. 1️⃣4️⃣ 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) कहा जाता है। Forty-Second Amendment (1976) — This is called the "Mini Constitution" due to its extensive changes. 1️⃣5️⃣ 44वां संशोधन (1978) — इस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। Forty-Fourth Amendment (1978) — This amendment removed the Right to Property from the list of Fundamental Rights. 1️⃣6️⃣ 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा दल-बदल विरोधी कानून लागू किया गया। Fifty-Second Amendment (1985) — This amendment introduced the Anti-Defection Law. 1️⃣7️⃣ 61वां संशोधन (1989) — मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। Sixty-First Amendment (1989) — This amendment reduced the voting age from 21 to 18 years. 1️⃣8️⃣ 73वां संशोधन (1992) — पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। Seventy-Third Amendment (1992) — This amendment granted constitutional recognition to the Panchayati Raj system.