*अब सभी विभागीय सचिव आयोग में आएंगे नजर।* बिहार सरकार के 45 विभागों सहित सभी मुख्यालयों से 23 व 24 दिसंबर 2024 को जानकारी सुविधा केंद्र के माध्यम से मांगी गई सूचना समय से नहीं मिलने पर 04 व 05 फरवरी 2025 को प्रथम अपील भी दर्ज की जा चुकी है। जिस सूचना आवेदन में वर्तमान वर्ष यानी वर्ष 2024 का सालाना निरीक्षण रिपोर्ट (मुख्यालय स्तर से अगर निरीक्षण हुई होगी तो रिपोर्ट तो होगा ही।) ऑडिट रिपोर्ट (वित्तीय प्रभार के अनुरूप खाते का सालाना रिपोर्ट यथा वार्षिक खर्च रिपोर्ट) और वार्षिक प्रतिवेदन (विभाग के कामकाज के समीक्षा की पूरे वर्ष का अंतिम रिपोर्ट) और निर्धारित मापदंडों पर की गई सभी जिले की रैंकिंग रिपोर्ट (राज्य स्तर पर प्रगति रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी) ईमेल पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई है। मांगी गई सूचना बिल्कुल ही स्पष्ट है। फिर भी भेजे जा रहे ईमेल में मांगी गई सूचना स्पष्ट नहीं का जबाब सभी को सूचना आयोग जाने को करेगा विवश।✍️ ☞ ®️🅰️Ⓜ️E💲h