*आरटीआई से जातिगत आंकड़ों में अंतर उजागर* पटना: जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस साल पटना के अपने दो दौरों के दौरान बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को "फर्जी" बताया और तेलंगाना में किए गए सर्वेक्षण का समर्थन किया, तो सत्तारूढ़ दलों को झटका लगा। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर के अमरेंद्र कुमार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में कहा है कि पंचायतवार या जिलावार जाति आधारित सर्वेक्षण के आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं। अमरेन्द्र ने सामान्य प्रशासन विभाग में आरटीआई आवेदन दायर कर पंचायत, ब्लॉक से लेकर जिला और राज्य स्तर तक के सर्वेक्षण आंकड़ों की प्रमाणित प्रति मांगी थी। विभाग के जन सूचना अधिकारी एवं उप सचिव मोहम्मद मिनहाज अख्तर ने जवाब में कहा, "आपके आवेदन के संदर्भ में... हम यह सूचित करना चाहते हैं कि सूचना से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।" 'जाति आधारित सर्वेक्षण 2022' को जिलावार और पंचायतवार संकलित नहीं किया गया है।" द टेलीग्राफ से बात करते हुए आरटीआई कार्यकर्ता अमरेन्द्र ने कहा कि इस जवाब से वह स्तब्ध हैं और सरकार की मंशा पर संदेह पैदा हुआ है। उन्होंने कहा, "यह कल्पना करना असंभव है कि जाति आधारित सर्वेक्षण के पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर के आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं। उन्होंने राज्य स्तर पर आंकड़े कैसे संकलित किए? क्या कोई घोटाला हुआ है, क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए गए थे?" अमरेन्द्र ने कहा, "यह एक बहुत बड़ी गलती है।" आरटीआई कार्यकर्ता ने आंकड़े हासिल करने के लिए पहली अपील की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने दूसरी अपील दायर की है। वे पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने की भी योजना बना रहे हैं। पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच शुरू से ही जाति-आधारित सर्वेक्षण डेटा से संबंधित दो गंभीर मुद्दे रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) बी. राजेंद्र ने आरटीआई के जवाब और क्या पंचायत और ब्लॉक स्तर के आंकड़े संकलित नहीं किए गए थे, के बारे में द टेलीग्राफ द्वारा पूछे गए सवालों को टाल दिया। जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 को 2023 में बहुत धूमधाम से आयोजित किया गया, जबकि कई शिकायतें थीं कि गणनाकर्ता उन तक नहीं पहुंचे। सर्वेक्षण के आंकड़े महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए, जिसमें बिहार की जनसंख्या 13.07 करोड़ बताई गई। जातियों की गणना 215 श्रेणियों के अंतर्गत की गई, जिनमें 36.02 कुल जनसंख्या का 1.5 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ी जातियां (ईबीसी) थीं, 27.13 प्रतिशत अन्य पिछड़ी जातियां (ओबीसी) थीं, 19.65 प्रतिशत अनुसूचित जातियां (एससी) थीं, 15.52 प्रतिशत सामान्य श्रेणी की जातियां थीं और 1.68 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां (एसटी) थीं। तदनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली तत्कालीन महागठबंधन सरकार ने रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित दो अधिनियमों के माध्यम से नवंबर 2023 में 50 प्रतिशत (एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी के लिए) की कोटा सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया। हालाँकि, पटना उच्च न्यायालय ने जून 2024 में दोनों कानूनों को रद्द कर दिया। बिहार सरकार ने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर से संबंधित सर्वेक्षण के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं, क्योंकि लोग इन्हें चुनौती दे सकते हैं और विसंगतियों में सुधार की मांग कर सकते हैं।