*बारामतीतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा "आका" कोण...?* *बारामतीच्या अधिकाऱ्यांची दुतोंडी भूमिका,नेत्या समोर एक तर नेता गेल्यावर एक...!* बारामती नगर परिषदेचे नगररचना विभागाचे अधिकारी यांचा तर खेळच निराळा.नवीन बांधकाम सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्याकरिता,बांधकाम चालू झाल्यावर प्लॅन मंजूर करून घेण्यासाठी,सदर बांधकाम करत असताना एखादी तक्रार आली तर ते तक्रारीच्या निवारण करण्यासाठी,कम्प्लिशन सर्टिफिकेट देण्यासाठी रेटून मलई घेतली जाते.एखाद्या अनधिकृत बांधकामची किंवा प्लॅन अनुसार बांधकाम नसलेल्या ची जर सदर विभागाकडे तक्रार आली तर ती तक्रार कधीच मार्गी लागत नाही, नुसते कागदपत्रे गोल गोल बनून फिरवले जातात.नगर रचना विभागाचा अधिकारी मलई घेण्यासाठी चौका चौकात बोलून कन्फर्म झाल्यावरच मलई घेतो. बारामती नगर परिषदेच्या अतिक्रमण विभागाची तर जबरी दादागिरी.अनधिकृत ठिकाणी किंवा परवानगी नसलेल्या ठिकाणी एखाद्या गोरगरिबांने जर दुकान टाकले असेल तर ते दुकान चालू ठेवण्यासाठी त्याला सदर अधिकाऱ्यांना हप्ता द्यावा लागतो.हफ्त्याच्या स्वरूपात मंडई,चिकन,वडापाव व इतर वस्तू घेतल्या जातात.अग्निशामक विभाग व इतर विभाग यांचं तर विचारूच नका. बारामती प्रशासकीय भावनात फेरफार काढण्यासाठी,नकाशा काढण्यासाठी, एखाद्या प्रकरण अडकला असेल तर ते मंजूर करून घेण्यासाठी मलई ही द्यावीच लागते. बारामतीची एमआयडीसी तर सोन्याची खानच आहे.एमआयडीसीत माहिती अधिकार टाकायचा नाही,माहिती अधिकार टाकला तर तुमचं माझं वाकड होईल असा दम एमआयडीसी ऑफिस मध्ये बोलून दिला जातो.माहिती न देता नुसतेच कागद फिरवल्या जातात.बोगस कागदपत्रे तयार करून एक्सपान्शन च्या नावाखाली एकाच व्यक्तीला त्याच्या पाहुणेरावळ्यांना प्लॉटवर प्लॉट दिले जातात.एवढेच काय तर राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी दोन दोन वेळा सांगूनही कागदपत्र तयार असूनही मागणी असूनही सर्वसामान्यांना तिथे प्लॉट भेटत नाही.एखादी फाईल पुढे ढकलायच म्हटलं तरी 50 पाकीट द्यावे लागत.एमआयडीसी हद्दीत अनेक रेसिडेन्शियल बिल्डिंग, हॉटेल व दुकाने चालतात पण त्याकडे बघणार कोण. पण एमआयडीसीचे अधिकारी कोणाला स्कुटी गिफ्ट करतात कोणासाठी पुण्यातून बदली करून बारामती येतात या सर्व गोष्टी कोणाच्या जीवावर चालतात.? पंचायत समितीचा तर विषय स्वतः नेत्यांनीच बोलून दाखवला. स्वतः चे काम लवकर करून घेण्यासाठी,लोक स्वतःहून भ्रष्टाचारात सहभागी होतात यामुळे भ्रष्टाचार वाढतो.यामुळे या अधिकाऱ्यांचे धाडस ही वाढला आहे.सध्या अनेक तक्रारी नेत्यांपर्यंत जातात किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे जातात पण या सर्व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा आका या तक्रारी नेत्यांपर्यंत जाऊ देत नाही व तक्रारीवर कुठलीच कारवाई करायची नाही म्हणून अधिकाऱ्यांना फोन करून दमदाठीही करतो.जनसामान्यांची कामे ही तोंडे बघून होतात, त्यात आपला फायदा असेल किंवा एखाद्या पुढार्‍याच्या तो जवळचा असेल तरच त्या माणसाचे काम हा आका मंजूर करतो.मंजूर झालेले टेंडर काढून दुसऱ्यांना देतो. एखादा जर वर चढत जात असेल तर त्याच्यावर पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून दबाव टाकला जातो. प्रत्येक गोष्टीत मला पार्टनर करा व अनेक हॉटेल,कंपनी, बेकायदेशीर अकॅडमी मध्ये पार्टनर असणारा, ह्या सर्व भ्रष्ट कारभाराचा व या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा आका कोण हा प्रश्न आता बारामतीकरांना पडला आहे.