*राजभाषा* *०आर्टिकल–343:–* ०संघ की राजभाषा। *०आर्टिकल–344:–* ०राजभाषा आयोग। ०1955 में "बी.जी. खेर" की अध्यक्षता में पहले "राजभाषा आयोग" का गठन। ०इसने 1956 में रिपोर्ट दी। ०1957 में रिपोर्ट की जांच हेतु "गोविंद वल्लभ पंत" की अध्यक्षता में "राजभाषा समिति" का गठन। *०आर्टिकल–345:–* ०राज्य की राजभाषा। *०आर्टिकल–346:–* ०राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा। *०आर्टिकल–347:–* ०जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा को प्रदान किए गए विशेष प्रावधान। *०आर्टिकल–348:–* ०न्यायालय(SC/HC) की भाषा। ०जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, तब तक सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में कार्यवाही अंग्रेज़ी में होगी। *०आर्टिकल–349:–* ०भाषा से संबंधित कुछ कानूनों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया– ०संविधान लागू होने के पहले 15 वर्षों के दौरान आधिकारिक भाषा से संबंधित विधेयक या संशोधन पेश करने से पहले "राष्ट्रपति" की मंजूरी आवश्यक है। ०आधिकारिक भाषा से संबंधित विधेयक या संशोधन को मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति को "राजभाषा आयोग और राजभाषा पर संसदीय समिति" की सिफारिशों पर विचार करना चाहिए। *०आर्टिकल–350(A):–* ०प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। *०आर्टिकल–350(B):–* ०भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। *०आर्टिकल–351:–* ०हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश।