उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड; UCC( लागू करने के फैसले के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद अदालत गई । समान नागरिक संहिता संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के विरुद्ध ओर देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है. मुसलमान कभी भी अपने शरीयत और धर्म से समझौता नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से कोर्ट में इस महत्वपूर्ण मामले की पैरवी करेंगे. मौलाना अरशद मदनी, अध्यक्ष, जमीयत उलेमा-ए-हिंद