भारत में क्रिप्टोकरेंसी के संबंध में हाल की खबरों के अनुसार, सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लाभों पर कर लगाने के उपाय किए हैं। यहां कुछ विस्तृत जानकारी दी जा रही है: कर की दर: वर्तमान में, भारत में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ पर 30% की दर से कर लगाया जाता है। इसके अलावा, क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर 1% टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) भी लगाया जाता है। 70% टैक्स का दावा: कुछ पोस्ट्स और खबरों में दावा किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी क्रिप्टोकरेंसी की खरीद का खुलासा नहीं करता है तो उस पर 70% टैक्स लगाया जा सकता है। हालांकि, यह दावा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और इसके पीछे कोई आधिकारिक विधेयक या घोषणा नहीं है। ऐसा लगता है कि यह दावा क्रिप्टोकरेंसी की खरीद को छिपाने के मामले में संभावित दंड के रूप में उठाया जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विनियमन और पारदर्शिता: भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए कदम उठाए हैं। क्रिप्टोकरेंसी की खरीद और बिक्री को वित्तीय लेनदेन विवरण (SFT) के दायरे में लाने की बात चल रही है ताकि इन लेनदेन की निगरानी की जा सके। अनुपालन की आवश्यकता: यदि कोई व्यक्ति क्रिप्टोकरेंसी से लाभ की रिपोर्ट नहीं करता है, तो उन्हें कर चोरी के लिए दंडित किया जा सकता है। यह दंड जुर्माना या अन्य कानूनी कार्यवाही के रूप में हो सकता है। हालांकि, 70% टैक्स के सटीक उल्लेख के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। वर्तमान स्थिति: सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी के नियमन के लिए विधेयक लाने की संभावना का संकेत दिया है, लेकिन अभी तक किसी नए विधेयक का प्रस्ताव नहीं हुआ है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर कर व्यवस्था मौजूद है, लेकिन 70% टैक्स के दावे की पुष्टि करने के लिए कोई आधिकारिक या विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह दावा मुख्यतः सोशल मीडिया और अनौपचारिक स्रोतों से आया है। क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को अपने लेनदेन को पारदर्शी रखने और कर कानूनों का पालन करने की सलाह दी जाती है ताकि किसी भी संभावित दंड से बचा जा सके।