स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना 9 फेब्रुवारी 1951 रोजी सुरू झाली. मात्र, जोपर्यंत सामाजिक न्यायासाठी जातीनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील. जातीनिहाय जनगणना म्हणजे सामाजिक न्यायाची खरी गणना! जातीनिहाय जनगणना ही केवळ आकडेवारीसाठी नव्हे, तर ओबीसी, भटके-विमुक्त, अनुसूचित जाती व जमाती आणि इतर वंचित समाजघटकांना योग्य हक्क आणि प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. 🔹 जातीनिहाय जनगणना का आवश्यक आहे? - लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार हक्क व वाटप. - समाजाच्या वास्तविक स्थितीचा अचूक अंदाज. - शैक्षणिक व आर्थिक धोरणांसाठी महत्त्वपूर्ण आधार. - सामाजिक आणि राजकीय सशक्तीकरण. - सरकारी योजनांचा न्याय्य लाभ. #castecensus #socialjustice #obcrepresentation #equalityforall #jatijangananazaroori #obcadhikarikarmacharisangh *'ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ’च्या व्हाट्सएप चॅनेलला फॉलो करण्यासाठी खालील👇🏻 लिंकवर क्लिक करा.* https://whatsapp.com/channel/0029Va93Bi159PwPD2lH3D0G