ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता कानून को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी। एआईएमपीएलबी ने एक याचिका दायर कर तर्क दिया है कि यूसीसी कानून संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है, जिसे 1937 के शरिया आवेदन अधिनियम और भारतीय संविधान के तहत संरक्षित किया गया है और याचिका को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और अगली सुनवाई 1 अप्रैल, 2025 के लिए निर्धारित की गई है। 👍🏻 🔖    📤 📩 𓅷 *ˡᶦᵏᵉ  ˢᵃᵛᵉ   ˢʰᵃʳᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ ᶠᵒˡˡᵒʷ* *Post ko ziyada se ziyada grup me bheje* *`ababeel foundation se judne keliye channel ko follow`* https://whatsapp.com/channel/0029Vahneiq1iUxRPKh4Ae36