राजस्थान 2025-26 बजट, मुख्य बिंदु: https://x.com/ajeetbharti/status/1892211784150651128?s=09 1. आर्थिक दृष्टिकोण: सरकार का लक्ष्य 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, जिसमें 2025-26 में राज्य का जीडीपी 19.89 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। 2. रोजगार सृजन: - आने वाले वर्ष में सरकारी विभागों और राज्य उपक्रमों में 1.25 लाख कर्मियों की भर्ती। - रोजगार मेलों और पहलों के माध्यम से 1.5 लाख निजी क्षेत्र के रोजगार सृजन की सुविधा। 3. बुनियादी ढाँचा विकास: - 60,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 2,750 किलोमीटर में नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण। - सड़क विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये, जिसमें राज्य राजमार्ग, बाइपास सड़कें, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज शामिल हैं। - भारत माला परियोजना के तहत 21,000 किलोमीटर मौजूदा सड़कों का पुनर्वास, 6,000 करोड़ रुपये के साथ। 4. बिजली और ऊर्जा सुधार: - 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 50,000 कृषि बिजली कनेक्शन। - पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना (सौर पैनल वाले घरों के लिए) के तहत प्रति माह 150 यूनिट मुफ्त बिजली। - 6,400 मेगावाट की अधिशेष ऊर्जा उत्पादन की योजना। 5. जल आपूर्ति पहल: - 2 लाख नए घरों के लिए पेयजल कनेक्शन, 400 करोड़ रुपये आवंटित। - मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के तहत 1,000 ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप स्थापित करने के लिए 5,830 करोड़ रुपये। 6. कृषि और ग्रामीण विकास: - 35 लाख किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण। - जल संरक्षण के लिए 50,000 नए तालाबों का निर्माण। - मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना (पशुधन बीमा योजना) के तहत किसानों की संख्या दोगुनी। 7. सामाजिक कल्याण और प्रोत्साहन: - मंदिर पुजारियों के लिए 7,500 रुपये मासिक सम्मान राशि। - 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त दवाइयाँ। - पीएम किसान सम्मान निधि लाभ को वार्षिक 9,000 रुपये तक बढ़ाना। - पति-पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से खरीदी गई 50 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर 0.5% स्टांप ड्यूटी छूट। 8. शिक्षा और स्वास्थ्य: - छात्रवृत्ति और डिजिटल कक्षाओं सहित शिक्षा सुधार के लिए 5,000 करोड़ रुपये। - पहुंच और सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए 3,000 करोड़ रुपये। 9. पर्यटन और विरासत: - किलों, महलों के पुनरुद्धार और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये। 10. हरित बजट पर ध्यान: - सौर और पवन परियोजनाओं के लिए 3,500 करोड़ रुपये। - जलवायु परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 350 करोड़ रुपये। 11. अन्य प्रमुख आवंटन: - आठ नवनिर्मित जिलों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये। - पशु चारा केंद्रों के विस्तार और 100 पशु चिकित्सकों और 1,000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती के लिए 540 करोड़ रुपये। बजट प्रस्तुति, जो लगभग 2 घंटे 18 मिनट तक चली, में यह भी उल्लेख किया गया कि 58% चुनावी वादे और पिछले बजट की 73% घोषणाएँ पूरी हो चुकी हैं। #rajasthanbudget2025 #rajasthanbudget