💠 *Article 224A: सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति की दी अनुमति.... ✍️* 👉 भारतीय संविधान का *अनुच्छेद 224A उच्च न्यायालयों में अस्थायी (ऐड-हॉक) न्यायाधीशों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है।* 👉 यह प्रावधान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय में कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। 👉 ऐसे ऐड-हॉक न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ते प्राप्त होते हैं और उनके पास कार्यकाल के दौरान उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के समान अधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होते हैं, लेकिन उन्हें स्थायी न्यायाधीश नहीं माना जाता। 👉 यह प्रावधान न्यायिक रिक्तियों और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है ताकि न्यायपालिका की सुचारु कार्यप्रणाली बनी रहे। 👉 हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 224A के कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण और संशोधन किए हैं, विशेष रूप से *अप्रैल 2021 के अपने निर्णय के संदर्भ में।* *`अनुच्छेद 224A के प्रमुख प्रावधान`* 👉 *नियुक्ति प्रक्रिया:* अनुच्छेद 224A कहता है - _"किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, उस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को, जब वह उच्च न्यायालय में कार्य करेगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ते प्राप्त होंगे और उसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे, लेकिन उसे अन्यथा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।"_ 👉 यह प्रावधान उच्च न्यायालयों को अनुभवी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति देता है ताकि न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके। *`सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल 2021 का निर्णय`* * *अनुच्छेद 224A लागू करने की शर्तें:* अप्रैल 2021 के एक निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 224A को लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि न्यायिक रिक्तियाँ 20% से अधिक हों। * अदालत ने कहा कि ऐड-हॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय की कार्यक्षमता और लंबित मामलों की स्थिति के आधार पर की जानी चाहिए। 👉 *ऐड-हॉक न्यायाधीशों की संख्या:* सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अनुच्छेद 224A के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय में नियुक्त ऐड-हॉक न्यायाधीशों की संख्या आमतौर पर दो से पाँच के बीच होनी चाहिए, जो न्यायालय की आवश्यकताओं के अनुसार तय होगी। * यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति संतुलित और न्यायिक प्रणाली की जरूरतों के अनुरूप हो। *For More:* *`Read New Post`* 👇 > https://www.apnaupsc.in/p/how-to-prepare-polity-in-hindi.html *`WhatsApp channel`* 👇 > https://whatsapp.com/channel/0029VaD7VcNLSmbgkPAEnV25