"विधानसभा चुनाव 2024" के "घोषणा पत्र" में "इंडिया गठबंध" ने वादा किया था कि यदि इनकी सरकार सत्ता में वापस आती है तो "लैंड बैंक" को रद्द किया जाएगा और "पेसा कानून 1986" को लागू किया जाएगा। हमलोगों ने एड़ी चोटी एक करके इनकी सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापस लाया। अब जब वादा निभाने का समय आया है तब "लैंड बैंक" को रद्द करने के बजाय "ग्रामसभाओं की जमीन" को "परती जमीन" बताकर "लैंड बैंक" में डाला जा रहा है और "पेसा क़ानून 1996" को एक सटीक नियमावली के द्वारा लागू करने के जगह "जेपीआरए 2001" को ही "पेसा कानून" बताकर एक असंगत "पेसा नियमावली 2024" के द्वारा इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है ताकि हमारी जमीन, इलाज और खनिज संपदा को पूंजीपतियों को दिया जा सके। इसलिए अब हम आदिवासियों को अपनी पहचान, अस्तित्व, जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और हमारे संवैधानिक, कानूनी एवं पारंपरिक अधिकारों को सुरक्षित व संरक्षित करने हेतु "उलगुलान" करना होगा। जय आदिवासी! नवीनतम अपडेट के लिए फॉलो करें *Jharkhand Lives* channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vanihsp89incPNWeCI3I