*📌 मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण एवं संबंधित अधिनियम* 1️⃣ मुक्त बाजार परिचालन (OMO) – सरकारी बॉन्ड की खरीद-बिक्री 🔹 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 – धारा 17 और 20 2️⃣ रेपो दर और रिवर्स रेपो दर (Repo & Reverse Repo Rate) – ब्याज दरें नियंत्रित करने का साधन 🔹 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 – धारा 45ZB 3️⃣ नकद आरक्षित अनुपात (CRR) – बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक में जमा अनिवार्य राशि 🔹 अनुसूचित बैंकों के लिए – RBI Act, 1934 की धारा 42(1) 🔹 ग़ैर-अनुसूचित बैंकों के लिए – Banking Regulation Act, 1949 की धारा 18 4️⃣ वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) – बैंकों को कुछ हिस्सा नकद, सोना या सरकारी बॉन्ड में रखना आवश्यक 🔹 Banking Regulation Act, 1949 – धारा 24(2A) 5️⃣ नैतिक दबाव (Moral Suasion) – बैंकों को नीतियों का पालन करने के लिए प्रेरित करना 🔹 (कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं, यह एक परामर्शी तरीका है) 6️⃣ बैंक दर (Bank Rate) – केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दी जाने वाली उधारी पर ब्याज दर 🔹 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 – धारा 49 7️⃣ ऋण कोटा (Credit Rationing) – कुछ क्षेत्रों में ऋण की सीमा तय करना 🔹 Banking Regulation Act, 1949 – धारा 21 📊 विशेष: CRR का प्रावधान गैर-अनुसूचित बैंकों के लिए Banking Regulation Act, 1949 में और अनुसूचित बैंकों के लिए RBI Act, 1934 में उल्लेखित है। ⚖️ भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए इन उपकरणों का सही उपयोग आवश्यक है।