वक्फ (संशोधन) विधेयक-2025 भारत में वक्फ का इतिहास – 1. मुस्लिम वक्फ वैधीकरण अधिनियम – 1913 2. मुस्लिम वक्फ अधिनियम – 1923 3. मुस्लिम वक्फ विधिकरण अधिनियम – 1930 4. वक्फ अधिनियम – 1954 5. वक्फ अधिनियम – 1954 (संशोधन: 1959, 1964, 1969) 6. वक्फ अधिनियम – 1995 7. वक्फ (संशोधन) अधिनियम – 2013 8. वक्फ (संशोधन) विधेयक – 2025 9. वक्फ संपत्ति (अस्वीकृति) विधेयक – 2024 वक्फ (Waqf) की परिभाषा – वक्फ एक इस्लामी धार्मिक धारणा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य से स्थायी रूप से दान करता है। इस दान को वापस नहीं लिया जा सकता। भारत में वक्फ संपत्तियाँ (सितंबर 2024 तक) – WAMSI पोर्टल के अनुसार 30 राज्यों/बोर्डों से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें कुल 8,72,328 वक्फ संपत्तियाँ हैं और कुल क्षेत्रफल 38,16,292 एकड़ है। राज्यवार वक्फ संपत्तियाँ – उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड – 2,17,161 उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड – 15,386 (20,483 एकड़) पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड – 80,480 (82,012 एकड़) गुजरात वक्फ बोर्ड – 36,111 (2,11,105 एकड़) राजस्थान वक्फ बोर्ड – 33,472 (67,902 एकड़) मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड – 32,091 (3,64,842 एकड़) बिहार वक्फ बोर्ड – 30,861 (36,482 एकड़) वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 का उद्देश्य – • पुराने प्रावधानों में सुधार • संपत्ति विवादों का समाधान • प्रशासनिक पारदर्शिता • वक्फ संपत्तियों की रक्षा विधेयक पारित तिथियाँ – • लोकसभा में पारित – 2 अप्रैल 2025 (पक्ष – 288, विपक्ष – 232) • राज्यसभा में पारित – 3 अप्रैल 2025 (पक्ष – 128, विपक्ष – 95) • राष्ट्रपति की मंजूरी – 5 अप्रैल 2025 मुख्य बदलाव – 1. अधिनियम का नाम – वक्फ अधिनियम 1995 → वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 2. वक्फ का गठन – 1995 में कोई शर्त नहीं थी 2025 में – वक्फ बनने हेतु 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म मानने वाला मुस्लिम होना चाहिए और संपत्ति का मालिक होना चाहिए महिला उत्तराधिकारियों को वक्फ संपत्ति में विरासत का अधिकार नहीं होगा 3. सरकारी संपत्ति की स्थिति – 1995 – स्पष्ट प्रावधान नहीं 2025 – किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता 4. वक्फ संपत्ति का निर्धारण – 1995 – वक्फ बोर्ड को अधिकार था 2025 – यह प्रावधान हटा दिया गया है 5. वक्फ का सर्वेक्षण – 1995 – सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त द्वारा 2025 – कलेक्टर द्वारा किया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया से संपन्न होगा 6. केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना – 1995 – दो मुस्लिम सदस्य अनिवार्य 2025 – दोनों में से एक महिला सदस्य होना अनिवार्य न्यायिक या प्रशासनिक अनुभव जरूरी 7. वक्फ बोर्ड की संरचना – 1995 – चुनाव द्वारा संसद/विधायक/बार सदस्य 2025 – राज्य सरकार प्रत्येक पद हेतु नामित करेगी मुस्लिम सदस्य महिला होनी अनिवार्य 8. ट्रिब्यूनल की संरचना – 1995 – एक अध्यक्ष और दो सदस्य 2025 – • एक सिविल जज या DM • एक मुस्लिम सदस्य • एक वक्फ मामलों का जानकार 9. ट्रिब्यूनल पर अपील – 1995 – अपील की प्रक्रिया सीमित 2025 – ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध 90 दिन में हाईकोर्ट में अपील संभव 10. केंद्र सरकार की शक्तियाँ – राज्य सरकार सीमित ऑडिट कर सकती थी अब – केंद्र सरकार भी ऑडिट, रिपोर्टिंग और निरीक्षण कर सकेगी 11. अलग-अलग वक्फ बोर्ड – अब शिक्षण/सूफी/दुर्लभ सम्पत्तियों के लिए अलग-अलग बोर्ड बनाने की अनुमति