खाली दिलेल्या १० प्रक्रिया म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आणि NPCI (National Payments Corporation of India) ने डिजिटल व्यवहारांसाठी विकसित केलेल्या विविध प्रणालींची थोडक्यात माहिती आहे. या प्रणालींमुळे व्यवहार जलद, सुरक्षित, आणि पारदर्शक झाले आहेत. आता दर तासाला चेक क्लिअरिंग होणार हा प्रस्ताव RBI ने दिला आहे त्यामुळे हे प्रकार चर्चेत आहेत. नीट लक्षात घ्या. 1. RTGS (Real Time Gross Settlement): मोठ्या रकमेचे बँकांमधील व्यवहार “रीयल टाईम”मध्ये (तत्काळ) आणि “ग्रॉस” (स्वतंत्रपणे) निपटले जातात. ₹2 लाखांवरील व्यवहारांसाठी वापरले जाते. 2. NEFT (National Electronic Funds Transfer): बँकांमधील फंड ट्रान्सफर करण्याची सुविधा, जी ठराविक वेळांच्या अंतराने “बॅच” पद्धतीने व्यवहार पूर्ण करते. २०२० पासून ही सेवा २४x७ उपलब्ध आहे. 3. IMPS (Immediate Payment Service): मोबाईल व इंटरनेटद्वारे तात्काळ पैशाचा ट्रान्सफर करण्याची प्रणाली. ही NPCI द्वारे चालवली जाते व २४x७ सेवा उपलब्ध असते. 4. UPI (Unified Payments Interface): मोबाईल अ‍ॅपच्या माध्यमातून बँक खात्याशी थेट लिंक होऊन काही सेकंदांत पैसे ट्रान्सफर करणारी प्रणाली. यामध्ये व्हर्च्युअल पेमेंट अ‍ॅड्रेस (VPA) वापरला जातो. 5. AEPS (Aadhaar Enabled Payment System): आधार क्रमांक, बँकेचा नाव व बायोमेट्रिक वापरून व्यवहार करण्याची प्रणाली. ग्रामीण भागातील बँकिंगसाठी उपयुक्त. 6. Bharat Bill Payment System (BBPS): वीज, टेलिफोन, पाणी, गॅस, विमा यांसारख्या सेवांचे बिल्स ऑनलाइन भरता येणारी प्रणाली. 7. NACH (National Automated Clearing House): सामूहिक व्यवहार (जसे पगार, पेंशन, ईएमआय, पाणीबिल) ऑटो डेबिट/क्रेडिटसाठी वापरण्यात येणारी प्रणाली. 8. UPI AutoPay: युपीआय वापरून सबस्क्रिप्शन किंवा मासिक सेवा शुल्कांचे ऑटो डेबिटसाठी तयार केलेली सेवा. 9. Aadhaar Pay: व्यापाऱ्यांना ग्राहकांचा आधार व बायोमेट्रिक वापरून पैसे स्वीकारण्याची प्रणाली. बँक खातं नंबर्स न देता व्यवहार शक्य. 10. TReDS (Trade Receivables Discounting System): लघु, मध्यम उद्योगांनी कंपन्यांना दिलेल्या सेवांची पेमेंट लवकर मिळावी म्हणून तयार केलेली डिजिटल बिल डिस्काउंटिंग प्रणाली.