🔴 2,652 सरकारी महिला कर्मचारी भ्रष्ट 🔴 3 करोड़ 58 लाख रुपये से सरकार को लगाया चूना 🔴 GR के खिलाफ जाकर बन गई लाड़ली बहन योजना की लाभार्थी ■■ (विश्लेषण) ■■ ✍🏻 लिमेशकुमार जंगम महाराष्ट्र में सरकारी महिला कर्मचारियों का बड़ा घोटाला : गरीबों की योजना का लाभ उठाया ❗ मुख्य बिंदु ▪️ 2,652 सरकारी महिला कर्मचारियों ने लाडकी बहिणी योजना का लाभ उठाया ▪️ यह योजना अत्यंत गरीब महिलाओं के लिए है, लेकिन सरकारी नौकरी में होने के बावजूद इन महिलाओं ने इसका फायदा उठाया। ▪️ सातवां और आठवां वेतन आयोग लागू होने के कारण इनका वेतन पहले से ही अच्छा है। ❗ सरकारी सुविधाओं के बावजूद योजना का गलत फायदा ▪️ इन कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन, छुट्टियां और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। ▪️ इसके बावजूद, इन्होंने गरीबों के लिए निर्धारित 1,500 रुपये प्रति माह का अनुदान भी लिया। ❗ सरकार ने माना गलती, लेकिन कार्रवाई से इंकार ▪️ सरकार ने माना कि यह गलत हुआ है, लेकिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि इन महिलाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ▪️ लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों की गलती पर कार्रवाई और जांच अनिवार्य है, लेकिन यहां सरकार ने नरमी दिखाई है। ❗ भाजपा नेता ने कार्रवाई का संकेत दिया ▪️ राजस्व मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे (भाजपा) ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ▪️ अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में कोई कार्रवाई होगी या नहीं। ❗ करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग ▪️ 2,652 महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6-7 महीनों तक करोड़ों रुपये का अनुदान दिया गया। ▪️ यह पैसा ईमानदार करदाताओं की जेब से गया है। ❗ गंभीर सवाल : कार्रवाई क्यों नहीं ? ▪️ सरकार ने गलती मानी, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई की कोई संभावना नहीं दिख रही। ▪️ अगर सरकार पारदर्शी और ईमानदार है, तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ❗ सामान्य नागरिकों में बढ़ती नाराजगी ▪️ आम नागरिकों को यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ▪️ इससे सरकार की छवि और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। ❗ शासन की पारदर्शिता पर सवाल महाराष्ट्र में सरकारी महिला कर्मचारियों द्वारा गरीबों के लिए बनी योजना का दुरुपयोग सामने आया है। सरकार ने गलती तो मानी, लेकिन कार्रवाई से इंकार कर दिया। यह मामला न केवल करदाताओं के पैसे की बर्बादी है, बल्कि शासन की पारदर्शिता और ईमानदारी पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। ❗ सरकारी वेतन के बावजूद गरीबों की योजना का लाभ ▪️ अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को हर महीने लगभग 50,000 रुपये वेतन मिलता है। ▪️ इसके बावजूद कई महिला कर्मचारियों ने गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई 'लाडकी बहिण' योजना का लाभ उठाया। ❗ लाखों महिलाओं ने किया था आवेदन ▪️ महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'लाडकी बहिण' योजना के लिए लाखों महिलाओं ने आवेदन किया था। ▪️ पात्रता की जांच के बाद कई महिलाओं के आवेदन निरस्त किए गए, लेकिन कई सरकारी महिला कर्मचारियों ने नियमों के खिलाफ योजना का लाभ लिया। ❗ सरकारी आदेश की अनदेखी ▪️ सरकारी आदेश में स्पष्ट था कि सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। ▪️ फिर भी तीसरी और चौथी श्रेणी की महिला कर्मचारियों ने योजना के लिए आवेदन किया और पैसा भी प्राप्त किया। ❗ डेटा जांच में बड़ा खुलासा ▪️ शिकायतें मिलने के बाद 1.20 लाख महिला सरकारी कर्मचारियों का यूआईडी डेटा जांचा गया। ▪️ सामान्य प्रशासन विभाग ने 1.60 लाख कर्मचारियों का डेटा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपा। ▪️ सेवा प्रणाली के जरिए जांच में सामने आया कि 2,652 महिला कर्मचारियों के बैंक खातों में योजना का पैसा सीधे ट्रांसफर हुआ। ❗ 9 महीनों में करोड़ों की हेराफेरी ▪️ अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 तक इन कर्मचारियों ने 9 महीनों में प्रति व्यक्ति 13,500 रुपये लिए। ▪️ कुल मिलाकर 3 करोड़ 58 लाख रुपये की गड़बड़ी उजागर हुई है। ❗ अंतिम बात महाराष्ट्र सरकार की 'लाडकी बहिण' योजना का लाभ उठाकर सरकारी महिला कर्मचारियों ने गरीब महिलाओं का हक मारा और करोड़ों रुपये की हेराफेरी की। सरकार ने अब इस घोटाले की गंभीरता को समझते हुए दोषियों से पैसे वसूलने का फैसला लिया है। इस मामले ने सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ■■■ Follow - https://whatsapp.com/channel/0029Vahp831Jf05Wo5sSE627