🔴 Supreme Court में वकील संघ की शिकायत पर लगी मुहर 🔴 क्या महाराष्ट्र की चुनावी चोरी का CJI करेंगे भंडाफोड़ ? ■■ (विश्लेषण) ■■ ✍🏻 लिमेशकुमार जंगम 🛡️ सुप्रीम कोर्ट में उठा बड़ा सवाल : राहुल गांधी vs चुनाव आयोग 🔍 आरोपों का मूल आधार – राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (नवंबर 2024) में “इलेक्शन इरेगुलेरिटी” के गंभीर आरोप लगाए। – सुप्रीम कोर्ट के वकील संघ ने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में प्रकाशित लेख का हवाला देते हुए दावा किया कि चुनाव में धांधली व होट-स्टॉप वोट बढ़ाने की कोशिशें की गईं। 📄 सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स की चिट्ठी – 7 जून 2025 को ‘सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स फोरम’ ने चीफ जस्टिस समेत सभी जजों को खुला पत्र लिखा। – पत्र में मांग की गई कि फ्री एंड फेयर चुनाव सुनिश्चित करने हेतु सुप्रीम कोर्ट सुविचारित सुमोटो (suo‑moto) कार्यवाही करे। – हवाला दिया गया है ‘केशवानंद भारती’ (1973) व ‘इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण’ (1975) जैसे फैसलों का, जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व चुनाव का मूल ढांचा बलवान माना गया। ⚖️ कानूनी तर्क और मांगें – फ्री एंड फेयर चुनाव संविधान का मूल ढांचा है, इसे कोई बदल नहीं सकता। – चुनाव आयोग की निष्पक्षता और जवाबदेही पर संदेह जताते हुए कहा गया कि आयोग ने संस्थागत पक्षपात किया। – सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत विशेष बेंच बना कर जांच चलाने एवं दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की रिक्वेस्ट की गई। 📌 चिट्ठी में प्रकाश डाले गए तथ्यों की रूपरेखा – आयोग की भर्तियों और नियुक्तियों में जल्दबाजी के आरोप - सीजेआई को हटाकर नए आयुक्तों की नियुक्ति। – ई‑वोटिंग परिणामों में अचानक वोट शेयर का असाधारण उछाल। – लोकतांत्रिक संस्थानों पर दबाव का आरोप - चुनाव आयोग एवं गृह मंत्री के हस्तक्षेप का हवाला। 🚨 एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए चुनौतियां – परोक्ष खतरा : “राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/गवर्नर” के दबाव में आए जजों की स्वतंत्रता। – उभरता सवाल : क्या न्यायपालिका भी सरकार के निर्देशन में काम कर रही है ? – इन‑हाउस जांच खत्म कर देने का आरोप - शेखर यादव और तीस्ता सितलवाड जैसे मामलों में अनियमितता की आशंका। 🎯 चिट्ठी की अंतिम माँगें – चुनाव आयोग की जवाबदेही सुनिश्चित हो। – सुप्रीम कोर्ट फ्री एंड फेयर चुनाव की गारंटी दे। – संसद, सरकार और चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट सख्ती से निगरानी रखे, देश का विश्वास बहाल हो। 🔔 अंतिम बात : चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में 7 जून 2025 को दर्ज हुई है। इस पर 11 जून को मुहर लग गई, अब देखना है कि चीफ जस्टिस गवई के नेतृत्व में क्या सुमोटो संज्ञान लिया जाएगा, विशेष बेंच गठित होगा या प्राथमिकी की प्रक्रिया तेज़ होगी। ✳️ विशेष ध्यानाकर्षण यह मामला सिर्फ राजनीतिक सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का सवाल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से स्पष्ट होगा कि क्या तय है - चुनाव आयोग की पुनः स्थिरता और जनता का भरोसा। ■■■ Follow - https://whatsapp.com/channel/0029Vahp831Jf05Wo5sSE627