पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा संवैधानिक दर्जा क्या है? जब किसी संस्था को संविधान में स्थायी दर्जा, अधिकार व दायित्व मिलते हैं, तो उसे संवैधानिक दर्जा कहा जाता है। महत्वपूर्ण तिथियाँ: 👉लोकसभा में पारित: 22 दिसंबर 1992 👉राज्यसभा में पारित: 23 दिसंबर 1992 👉राष्ट्रपति की स्वीकृति: 20 अप्रैल 1993 👉प्रभावी तिथि: 24 अप्रैल 1993 (संवैधानिक दर्जा प्रभावी) 👉संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला l 👉प्रधानमंत्री (उस समय): पी. वी. नरसिम्हा राव 👉संविधान संशोधन: ✍73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ✍भाग-9 (अनु. 243-क से 243-ण) जोड़ा गया ✍ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख ✍उत्तर प्रदेश में इनमें से 16 विषय पंचायतों को हस्तांतरित l 🍁नीति निदेशक तत्व: अनुच्छेद 40 – ग्राम पंचायतों की स्थापना हेतु राज्यों को निर्देश राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस: 🔴पहली बार 2010 में मनाया गया हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है