🔆 भावनाओं के प्रति न्यायिक संवेदनशीलता: एक प्रतिगामी बदलाव 📍 मुख्य चिंता न्यायालय संवैधानिक रूप से संरक्षित मुक्त भाषण पर भावनात्मक चोट को प्राथमिकता दे रहे हैं , अनुच्छेद 19 (1) (ए) की गलत व्याख्या कर रहे हैं। 📍 परेशान करने वाले रुझान ✅ अब निर्णय भावनात्मक भाषण को उकसावे के बराबर मानते हैं, जो संवैधानिक संरक्षण पर सेंसरशिप को बढ़ावा देता है। न्यायपालिका की भूमिका अधिकारों की सुरक्षा से बदलकर अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखने की ओर स्थानांतरित हो रही है। 📍 उद्धृत उदाहरण ✅ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की आलोचना की। ✅ ऐतिहासिक या राजनीतिक विचारों (जैसे युद्ध संबंधी पोस्ट) पर एफआईआर। ✅ सैन्य टिप्पणी पर विपक्षी नेता को राहत से इनकार किया गया। 📍 मुख्य तर्क ✅ माफी, सम्मान और भाषण के लिए कानूनी जांच को प्रोत्साहित करना लोकतंत्र को कमजोर करता है और बहुसंख्यकवाद को सशक्त बनाता है। ✅ स्वतंत्रता को आपत्तिजनक भाषण की भी रक्षा करनी चाहिए - अन्यथा यह स्वतंत्रता नहीं है। #gs2 #polity_governance