🔆 शक्तियों के पृथक्करण पर संवैधानिक प्रावधान 📍 अंगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के प्रमुख प्रावधान ✅ अनुच्छेद 50 : राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश देता है, विशेषकर निचली अदालतों में। ✅ भाग V और भाग VI : संघ और राज्य स्तर पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। ✅ अनुच्छेद 121 और 211 : संसद/राज्य विधानसभाओं को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उनके आधिकारिक कर्तव्यों के आचरण पर चर्चा करने से रोकते हैं। ✅ अनुच्छेद 122 और 212 : न्यायपालिका को विधायी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने से रोकना - विधायी विशेषाधिकार को बरकरार रखना। 📍 संरचनात्मक सुरक्षा उपाय लाभ का पद : यह कानून विधायकों को कार्यकारी पद धारण करने से रोकता है, हालांकि भारत की संसदीय प्रणाली में इसके अपवाद भी मौजूद हैं। ✅ 91वां संशोधन : मंत्रिपरिषद की संख्या को विधानमंडल की क्षमता के 15% तक सीमित कर दिया गया, जिससे कार्यपालिका-विधायिका का सम्मिलन न्यूनतम हो गया। ✅ अनुच्छेद 98 : संसद को कार्यकारी नियंत्रण से अलग अपने स्वयं के सचिवालय और स्टाफिंग का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। ✅ अनुच्छेद 146 : मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्तियों पर नियंत्रण प्रदान करता है, जब तक कि संसद अन्यथा कानून न बनाए। 📍 निष्कर्ष ये प्रावधान संस्थागत स्वतंत्रता बनाए रखने , जांच और संतुलन को बढ़ावा देने और भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में भी सत्ता के संकेंद्रण को रोकने में मदद करते हैं। #gs2