कल जब गृह मंत्री अमित शाह और क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राष्ट्रपति महोदया से मिलने गए थे तो सबको उत्सुकता थी कि क्या पक रहा है आज भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को रेफ़रेंस भेज कर 14 सवाल पूछे हैं जिनमें कुछ ये रहे ~ क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को समय सीमा में बाँध सकती है ? क्या सुप्रीम कोर्ट उस बिल पर भी आदेश पारित कर सकती है जो अब तक क़ानून ही न बना हो ? क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और गवर्नर के हस्ताक्षर की जगह अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके अपना आदेश चला सकती है ? आख़िर अनुच्छेद 142 की सीमा क्या है ? *Anupam Mishra on Twitter* https://x.com/scribe9104/status/1922910343459897507?s=46&t=ev8YEEnZbrO2rFfzCB9IkA