*पहली बार मनरेगा पर खर्च की सीमा तय!* 💰⚠️ *अब हर महीने-तिमाही में होगी बजट की निगरानी* 🧾📉 ▪️मनरेगा (MGNREGS) को अब सरकार के MEP/QEP खर्च योजना में शामिल किया गया है। ▪️ वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में कुल बजट का सिर्फ 60% खर्च किया जा सकेगा। ▪️इसका असर रोजगार सृजन और मजदूरी भुगतान पर पड़ सकता है। 📊 *महत्वपूर्ण आंकड़े:* वार्षिक बजट: ₹86,000 करोड़ ▪️H1 खर्च सीमा: ₹51,600 करोड़ ▪️अब तक खर्च (8 जून तक): ₹24,485 करोड़ ▪️लंबित देनदारी: ₹21,000 करोड़ ⚠️ *चिंता की बातें:* ▪️ देरी से भुगतान और रोजगार में रुकावट संभव ▪️ योजना के "मांग आधारित" स्वरूप पर असर ▪️ ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष की संभावना 🔎 *सरकार का उद्देश्य:* ▪️ बेहतर नकदी प्रवाह ▪️ बजट में अनुशासन ▪️ बेकार फंड जमा रोकना