📘 *भारत के प्रमुख 30 संविधान संशोधन (Top Constitutional Amendments)* 🇮🇳 (🔖 परीक्षा उपयोगी – RRB NTPC 2025 ) 📜 संशोधन – प्रमुख तथ्य 👇 🔹 1st (1951) – पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान; भूमि सुधार कानून नौवीं अनुसूची में जोड़े गए। 🔹 7वाँ (1956) – भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन; उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार। 🔹 10वाँ (1961) – दादरा व नगर हवेली भारत में शामिल। 🔹 12वाँ (1962) – गोवा, दमन, दीव भारत में शामिल। 🔹 13वाँ (1962) – नागालैंड को विशेष राज्य दर्जा (अनुच्छेद 371A)। 🔹 14वाँ (1962) – पुडुचेरी को केंद्रशासित प्रदेश, अन्य केंद्रशासित क्षेत्रों के लिए विधानमंडल प्रावधान। 🔹 24वाँ (1971) – संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति (मौलिक अधिकारों सहित)। 🔹 25वाँ (1971) – संपत्ति के अधिग्रहण पर अनुच्छेद 14, 19, 31 लागू नहीं होंगे। 🔹 26वाँ (1971) – प्रिवी पर्स और शाही विशेषाधिकार समाप्त। 🔹 31वाँ (1973) – लोकसभा सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गईं। 🔹 36वाँ (1975) – सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। 🔹 42वाँ (1976) – प्रस्तावना में “समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता”; मौलिक कर्तव्य जोड़े गए; न्यायपालिका की शक्तियाँ सीमित। 🔹 44वाँ (1978) – संपत्ति का अधिकार मौलिक नहीं, कानूनी अधिकार बना (अनुच्छेद 300A)। 🔹 52वाँ (1985) – दलबदल विरोधी कानून लागू। 🔹 61वाँ (1989) – मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष। 🔹 69वाँ (1991) – दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का दर्जा मिला। 🔹 73वाँ (1992) – पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 🔹 74वाँ (1992) – नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 🔹 86वाँ (2002) – शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A), 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य। 🔹 91वाँ (2003) – मंत्रिमंडल आकार 15% तक सीमित; न्यूनतम 12 सदस्य। 🔹 92वाँ (2003) – 4 भाषाएँ (बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली) जोड़ी गईं; कुल 22 भाषाएँ। 🔹 93वाँ (2005) – निजी शिक्षण संस्थानों में OBC आरक्षण का प्रावधान। 🔹 96वाँ (2011) – उड़िया शब्द को “ओडिया” किया गया। 🔹 97वाँ (2012) – सहकारी समितियों को मौलिक अधिकारों में स्थान; भाग IXB जोड़ा गया। 🔹 99वाँ (2014) – NJAC (न्यायिक नियुक्ति आयोग); 2015 में असंवैधानिक घोषित। 🔹 100वाँ (2015) – भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता (LBA)। 🔹 101वाँ (2016) – GST (वस्तु एवं सेवा कर) लागू। 🔹 102वाँ (2018) – NCBC (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग) को संवैधानिक दर्जा। 🔹 103वाँ (2019) – EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) को 10% आरक्षण। 🔹 104वाँ (2020) – एससी/एसटी आरक्षण 2030 तक बढ़ा; एंग्लो-इंडियन आरक्षण समाप्त। 🔹 105वाँ (2021) – राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार। 🔹 106वाँ (2023) – महिला आरक्षण विधेयक (33% आरक्षण); लोकसभा व विधानसभाओं में लागू (जनगणना और परिसीमन के बाद)। *सभी स्टूडेंट्स "Lucent GK GS" whatsapp channel को जल्दी से join करें*👇👇 *https://whatsapp.com/channel/0029Va4DV19InlqNtOi9M422*