अब मिलेगा मेहनत का सच्चा मोल, किसानों के लिए एक सशक्त कदम! भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत, अब किसान बिना किसी अतिरिक्त सहमति और संपत्ति को गिरवी रखे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीद के आधार पर 75 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, MSME और FPO को 200 लाख रुपये तक का लाभ मिल सकता है। जब तक फसल का उचित मूल्य न मिले, किसान अपनी उपज को पंजीकृत गोदामों में सुरक्षित रख सकते हैं।