अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्रदान करता है। यदि राष्ट्रपति को कोई विधि या तथ्य संबंधी प्रश्न महत्वपूर्ण और सार्वजनिक हित का लगता है, तो वह इसे सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श के लिए भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उस पर अपनी राय देगा, जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी, लेकिन एक सलाह के रूप में होगी।