कांग्रेस की गारंटी और दूसरों के खोखले वादों में अंतर है। • दिल्ली में कांग्रेस की सरकार में शीला दीक्षित जी ने 'लाडली योजना' शुरू की थी, बच्ची के जन्म पर उसे 36 हजार रुपए मिल जाते थे। वहीं, कक्षा पहली से 12वीं के बीच उसे 25 हजार रुपए दिए जाते थे। जब वो बच्ची 12वीं में पहुंच जाती थी, तो उसे 1 लाख रुपए दिए जाते थे। इससे उस बच्ची की शिक्षा में बहुत मदद मिलती थी। • कर्नाटक में कांग्रेस सरकार 'गृह लक्ष्मी' और 'गृह ज्योति' योजना लेकर आई है। यहां पात्र महिलाओं के खाते में सरकार हर महीने 2 हजार रुपए डाल रही है। इससे प्रदेश की करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को फायदा मिल रहा है। • हिमाचल में कांग्रेस सरकार 'प्यारी बहना सुख सम्मान योजना' के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देती है। • तेलंगाना में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, 500 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य है कि महिलाओं के पास घरेलू बजट का कुछ पैसा बच सके। • झारखंड में हमारे गठबंधन की सरकार महिलाओं को 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। ये आर्थिक सहायता महिलाओं का हक है, जो उन्हें मिलना ही चाहिए। बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ था, उसमें कई जरूरी तथ्य सामने आए, जो राज्य की बदहाली दिखाते हैं। • ये आंकड़े दिखाते हैं कि महिलाएं आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। • साढ़े 94 लाख परिवार यानी करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोग महीने के 6 हजार रुपये से कम कमा रहे हैं और 40 रुपए रोज का कमाकर गुजर-बसर कर रहे हैं। • बिहार में 82 लाख ऐसे परिवार हैं, जो महीने में 10 हजार रुपये से कम कमा रहे हैं, यानी वे 67 रुपए रोज कमा रहे हैं। इसलिए बिहार में महिलाओं की मदद करनी जरूरी