जालौन में पोषण और समाज कल्याण योजनाओं पर डीएम का रुख सख्त, दो दिन में काम पूरा करो, वरना खैर नहीं! जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने जिले में चल रही पोषण, महिला-बाल एवं समाज कल्याण योजनाओं की बुधवार को गहन समीक्षा की। कलैक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने संबंधित अधिकारियों को इन महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ हर हाल में पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों की फीडिंग, एफआरएस फीडिंग और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की विस्तृत समीक्षा की। पोषण ट्रैकर पर फेस कैप्चरिंग और ई-केवाईसी के काम में हो रही देरी पर उन्होंने नाराजगी जताई। कुठौंद और कदौरा सीडीपीओ क्षेत्रों में फीडिंग का काम सबसे कम पाए जाने पर डीएम ने सख्त लहजे में इसे दो दिन के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा प्रतिदिन निदेशक स्तर से हो रही है, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 281 रिक्त आंगनबाड़ी पदों में से 258 पर चयन हो चुका है। शेष 14 पदों पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र न मिलने पर निदेशालय को पत्र भेजा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 115 लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। डीएम ने रामपुरा और जालौन विकासखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्राम प्रधानों से वजन मशीनें उपलब्ध कराने को कहा। मई में एनआरसी में 21 बच्चों को भर्ती किया गया और 12 सैम बच्चों को दुधारू गाय गोद दिलाई गईं। जून में प्रत्येक सीडीपीओ को 5-5 बच्चों को गाय उपलब्ध कराने और पूर्व लाभार्थियों को मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह दिलाने के निर्देश भी दिए गए। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान डीएम ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में पात्र छात्रों की कम भागीदारी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक और समाज कल्याण अधिकारी को छात्रवृत्ति पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर आगामी शुभ मुहूर्त में भव्य आयोजन के लिए शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 275 लाभार्थियों को भुगतान हो चुका है और शेष 353 आवेदनों में से 225 को स्वीकृति मिली है। डीएम ने बजट का अनुरोध कर शेष पात्रों को शीघ्र लाभान्वित करने का निर्देश दिया। अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न योजना में भी बजट की कमी के कारण लंबित 87 प्रस्तावों के लिए तत्काल बजट मांगने को कहा गया। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन से पहले छात्रों की भोजन और सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक निरीक्षण के निर्देश भी दिए गए। महिला कल्याण विभाग की मिशन वात्सल्य योजना और बाल कल्याण संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने बाल विवाह पर प्रभावी रोकथाम और काउंसलिंग के माध्यम से पारिवारिक पुनर्वासन की सराहना की। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत जनजागरूकता कार्यक्रमों को निरंतर संचालित करने के निर्देश दिए। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. नरेंद्र देव शर्मा, जिला विकास अधिकारी निशांत पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित, जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण सिंह, प्रोबेशन अधिकारी डॉ. अमरेंद्र कुमार पौत्स्यायन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी मौजूद रहे।