
Loksewa Diary
3 subscribers
About Loksewa Diary
Loksewa Diary is an eLearning Management System (eLMS) for the Preparation of all levels of Loksewa Exams. Loksewa Diary is for timely updates on online Loksewa Notes, Videos, Previous and Probable Questions and Answers, Formulas, Tips and Tricks, Group discussion, and more.
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र (LDC) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएमा विभिन्न प्रकारका लाभहरू गुमाउने सम्भावना रहन्छ। ती घाटाहरू निम्नानुसार छन्: 1. अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण गुमाउने LDCs लाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू (जस्तै, विश्व बैंक, IMF, UNDP) तथा विकसित देशहरूबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध हुने गर्छ। स्तरोन्नति भएपछि उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ। 2. व्यापार र निर्यात सुविधामा कटौती LDCs लाई विकसित राष्ट्रहरूले व्यापारमा विशेष प्राथमिकता (जस्तै, duty-free र quota-free सुविधा) दिन्छन्। स्तरोन्नति भएपछि यस्ता सुविधा हराउन सक्छन्, जसले नेपालको निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्न सक्छ। 3. जलवायु वित्तीय सहयोगमा कटौती नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित राष्ट्र भएकाले LDCs लाई प्राप्त हुने Green Climate Fund (GCF) र अन्य वातावरणीय वित्तीय सहयोग कम हुन सक्छ। 4. विशेष प्रावधान अन्तर्गतको प्रविधि हस्तान्तरण गुमाउने LDCs लाई प्रविधि हस्तान्तरणमा विशेष प्राथमिकता दिने व्यवस्था रहेकाले स्तरोन्नतिपछि यस्तो लाभ सीमित हुन सक्छ। 5. मानवीय विकास र सामाजिक सुरक्षामा प्रभाव स्वास्थ्य, शिक्षा, भोकमरी न्यूनीकरण जस्ता क्षेत्रमा LDCs का लागि छुट्टाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कटौती हुन सक्छ। गरिबी निवारणका लागि प्रदान गरिने अनुदानमा कमी आउन सक्छ। 6. वैदेशिक रोजगारीको अवसरमा असर कतिपय मुलुकहरूले LDCs का श्रमिकहरूलाई विशेष श्रम भिसा वा कार्य अनुमति दिन्छन्, जुन गुम्न सक्छ। यद्यपि, नेपालले समायोजन रणनीति सही रूपमा अपनाउन सकेमा दीर्घकालीन रूपमा स्तरोन्नतिको लाभ बढी हुन सक्छ।

नेपालले LDCs स्तरोन्नतिबाट हुने घाटालाई न्यून गर्दै दीर्घकालीन रूपमा फाइदा लिन निम्न रणनीति अपनाउनुपर्छ: 1. व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्ने निर्यातको विविधीकरण: केवल कपडा, चिया, जडीबुटी जस्ता परम्परागत वस्तुमा निर्भर नरही, सूचना प्रविधि (IT), सेवा क्षेत्र, पर्यटन, र उत्पादनमूलक उद्योगमा ध्यान दिनुपर्छ। नयाँ व्यापार सम्झौताहरू गर्ने: युरोपेली संघ (EU), अमेरिका, भारत लगायतका देशहरूसँग व्यापार सहुलियत पाउन GSP+ र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरू गर्नुपर्छ। स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन: आयात प्रतिस्थापन नीति अपनाउँदै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। 2. वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (FDI) आकर्षित गर्ने: लगानीमैत्री नीति, स्थिर कर प्रणाली, सहज प्रशासनिक प्रक्रिया, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापना गर्नुपर्छ। सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) प्रवर्द्धन गर्ने: पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन PPP मोडेललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रवासी नेपाली लगानी (NRN Investment) बढाउने: वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई मातृभूमिमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने योजना ल्याउनु आवश्यक छ। 3. मानव स्रोत र प्रविधि विकास गर्ने सीपमूलक शिक्षामा जोड दिने: व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा (TVET) लाई बढावा दिँदै उद्योगसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। अनुसन्धान र नवाचार प्रवर्द्धन गर्ने: विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ र स्टार्टअपहरूलाई सरकारी अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्छ। 4. पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने ऊर्जा तथा यातायात पूर्वाधार विस्तार गर्ने: जलविद्युत्, सडक, रेल, विमानस्थल र डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। आधुनिक कृषि प्रविधि भित्र्याउने: कृषिमा यान्त्रिकीकरण र नवप्रवर्तन (Innovation) प्रवर्द्धन गर्दै आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुपर्छ। 5. वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने: रोजगारीमुखी उद्योग, व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्य आवश्यक छ। विदेशी श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने: नेपाली श्रमिकहरूको सीपस्तर सुधार्न तालिम र प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। 6. जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई निरन्तरता दिने हरित ऊर्जा र वातावरणीय परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने: जलवायु कोष (Green Climate Fund) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूबाट अनुदान प्राप्त गर्न नेपालले बलियो रणनीति अपनाउनुपर्छ। बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने: UNDP, World Bank, IMF जस्ता संस्थाहरूसँग नयाँ विकास कार्यक्रम र सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि संवाद बढाउनु आवश्यक छ। निष्कर्ष स्तरोन्नति नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। यदि नेपालले माथि उल्लेखित रणनीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा, आर्थिक विकास, रोजगारी वृद्धि, र समग्र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ।

जलवायु अनुकूलन (Climate Adaptation) र जलवायु उत्थानशीलता (Climate Resilience) बीचको मुख्य भिन्नता: 1. जलवायु अनुकूलन (Climate Adaptation) जलवायु परिवर्तनको असरहरूबाट बच्न वा कम गर्न गरिने उपायहरूलाई जलवायु अनुकूलन भनिन्छ। यसले विशेष रूपमा परिवर्तनशील मौसम, तापक्रम वृद्धी, बाढी, खडेरी जस्ता समस्याहरूको सामना गर्न नयाँ रणनीति अपनाउनेमा केन्द्रित हुन्छ। उदाहरण: बाढीको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण खडेरी प्रतिरोधी बालीहरूको खेती भवनहरूको तापक्रम अनुकूलन क्षमता सुधार 2. जलवायु उत्थानशीलता (Climate Resilience) यो जलवायु परिवर्तनका असरहरू सहन, सामना गर्न, र तिनबाट छिट्टै पुन: स्वस्थ हुन सक्ने क्षमतासँग सम्बन्धित छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रणाली, समाज, र वातावरणलाई जलवायु परिवर्तनको झट्काबाट पुन: सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्षम बनाउने लक्ष्य राख्छ। उदाहरण: जलवायु परिवर्तन सहन सक्ने पूर्वाधारहरू निर्माण स्थानीय समुदायलाई जलवायु जोखिमहरूबारे सचेत गराई विपद् व्यवस्थापनको क्षमता विकास नीति निर्माणमा जलवायु परिवर्तनलाई समावेश गर्दै दिगो विकास योजना बनाउने मुख्य अन्तर: संक्षेपमा, अनुकूलन भनेको असर कम गर्न गरिने रणनीति हो, भने उत्थानशीलता भनेको ती असरहरू सामना गर्न सक्ने र पुनः सुधार हुन सक्ने क्षमता विकास गर्नु हो।

https://chatgpt.com/share/67a5d511-53a8-8004-92ad-995d3fdcf479

https://www.onlinekhabar.com/2025/02/1620477/how-can-local-and-provincial-governments-mobilize-loans?fbclid=IwY2xjawIUXYdleHRuA2FlbQIxMQABHW-j3DTOeF5BFrGlz_mRm6v32j0OEioI1v_CaNRSpDPIjpYQHWsTpeb11g_aem_gPyHuOFNixU-Jur3S5iiCg