क्या प्रधानमंत्री जी के 'मित्र' को देश के सारे संसाधन सौंपने का सिलसिला यहां तक पहुंच गया है कि सीमा सुरक्षा के नियम भी बदले जा रहे हैं? इस खबर के अनुसार, अडानी जी के एनर्जी पार्क के लिए भारत की सीमा सुरक्षा के नियमों में बदलाव कर दिया गया। लिखा है कि सेना के सीनियर अधिकारियों ने सीमा सुरक्षा और निगरानी कार्यों में आने वाली बाधाओं को लेकर आशंकाएं जताईं लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री जी के मित्र को सस्ती जमीन और व्यापारिक लाभ देने के लिए सेना की सुरक्षा जिम्मेदारियों को मुश्किल और संवेदनशील बनाया जा रहा है। क्या एक व्यक्ति का व्यापारिक हित देश की सुरक्षा के सवाल से भी बड़ा है?