एक मुहावरा इस बजट पर बिलकुल सटीक बैठता है - नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली ! पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने Middle Class से ₹54.18 लाख करोड़ का Income Tax वसूला है, और अब वह 12 लाख तक का जो exemption दे रहें हैं, उसके हिसाब से वित्त मंत्री खुद कह रहीं हैं कि साल में ₹80,000 की बचत होगी। यानि हर महीने मात्र ₹6,666 की ! पूरा देश महँगाई और बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहा है, पर मोदी सरकार झूठी तारीफ़े बटोरने पर उतारू है। इस "घोषणावीर" बजट में अपनी खामियां छिपाने के लिए Make In India को National Manufacturing Mission बना दिया गया है। बाकी सारी घोषणाएं लगभग ऐसी हैं। 🔻युवाओं के लिए कुछ नहीं है। 🔻मोदी जी ने कल वादा किया था कि इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो बड़ा कदम उठाएंगे, पर बजट में कुछ ऐसा नहीं निकला। 🔻किसानों की आय दोगुना करने के लिए कोई roadmap नहीं; खेती के सामान पर GST दर में कोई रियायत नहीं दिया गया। 🔻दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब और अल्पसंख्यक बच्चों के स्वास्थ, शिक्षा, स्कॉलरशिप की कोई योजना नहीं । 🔻Private Investment कैसे बढ़ाना है, उसके लिए कोई Reform का कदम नहीं है। 🔻Export और Tariff पर दो चार सतही बातें कहकर अपनी विफलताओं को छिपाया गया है। 🔻गरीब की आय को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। 🔻लगातार गिरते consumption पर एक भी कदम नहीं उठाया गया है। 🔻असमान छूती महँगाई कि बावजूद MGNREGA का बजट वही का वही है। श्रमिकों को आय बढ़ाने के लिये कुछ नहीं किया गया। 🔻GST के Multiple Rates में कोई सुधार की बात नहीं की गई है। 🔻बेरोज़गारी को कम करने के लिए, नौकरियां बढ़ाने की कोई बात नहीं की गई। 🔻Startup India, Standup India, Skill India सभी योजनाएँ बस घोषणाएँ साबित हुईं। कुल मिलाकर ये #budget2025 मोदी सरकार द्वारा लोगों की आँखों में धूल झोंकने का प्रयास है।