*अशोक गहलोत ने फिर उठाया सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा* कहा-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बेहद जरूरी जातिगत जनगणना कई देशों में जरूरतमंद परिवारों को एक निश्चित राशि दी जाती है भारत भी अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हमारे देश में ऐसी कोई स्थायी सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है सरकार के पास सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का उचित डाटा होगा तो पूरे देश के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई जा सकती है इसके बाद "फ्रीबीज" कही जाने वाली योजनाएं आना बंद हो जाएगी केन्द्र सरकार सही डाटा इकट्ठा कर सभी राज्यों से चर्चा कर एक फॉर्मूला तय करे जिससे जरूरतमंद परिवारों को सहायता दी जा सके पूरे देश में एक जैसी योजना होने पर यह भावना भी बन्द हो जाएगी कि सरकारें टैक्स के पैसे को केवल गरीब वर्ग पर लुटा रही हैं।