विद्यार्थ्याच्या निरोगी आरोग्यासाठी सुरु असलेल्या मध्यान्ह भोजन आहारात राज्य सरकारने काटछाट केली. आता विद्यार्थ्यांना मिळणारे अंड आणि साखर यातून वजा झालीये. आपल्या प्रसिद्धीला प्राधान्य देणारे सरकार जाहीरातींवर वारेमाप खर्च करू शकतं पण विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा आहार देणं त्यांना कठीण झालंय. जाहीरातींना इतकं डोईजड करण्याची खरंच गरज आहे का? की यातून गरजू विद्यार्थ्यांच्या पोटचा घास कमी करण्याचं पाप महायुती सरकार करू पाहातयं.