माथाडी कामगारांसाठी गृहनिर्माण ही प्रमुख अट असताना आणि माथाडी कामगार घरापासून वंचित असतानाही शासनाने अटी व शर्तींचे उल्लंघन करत प्रस्तावित भूखंड विशाल सह्याद्री नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला हस्तांतरित करण्यास मान्यता देऊन माथाडी कामगारांवर अन्याय केला आहे. मतांसाठी आणि सत्तेसाठी माथाडी कामगारांना जवळ करणारे गतिमान सरकार आता गेले कुठे..?