प्रति, १. मा. आमदार भिमराव रामजी केराम साहेब, महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य, मुंबई मंत्रालय २. मा. प्रधान सचिव, मुंबई मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य ३. मा. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई मंत्रालय विषय  : महाराष्ट्र राज्य सरळसेवा भरती २०२४ ते आजतागत आरक्षित पदे फक्त ST प्रवर्ग करिता जातवैधता बंधनकारक करून Waiting list मधील जातवैधता धारक (मूळ आदिवासी) उमेदवारांना सरळसेवा भरतीमध्ये नियुक्ती द्यावी, व अद्याप अनुसूचित जमाती(ST) जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या उमेदवारांची (Cast Validity) तपासणी करावे आणि १२५०० अधिसंख्य पदभरती मोहीम सुरू करणे बाबत लक्षवेधी मांडवी. संदर्भ : 1) महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. बीसीसी- २०११/प्र. क्र.१०६४/२०११/१६-ब दि.१२/१२/२०११ 2) मा.सर्वोच्च न्यायालय सिव्हिल अपील क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामधे दि. ६ जुलै २०१७ रोजीचा दिलेला निर्णय. 3) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांची रिट याचिका क्र. ६२४७/२०१५ मध्ये दि. ०१.०२.२०१८ रोजी दिलेला निर्णय. 4) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांची रीट याचिका क्र. ३१४०/२०१८ मध्ये दि. २८.०९.२०१८ रोजी दिलेला आदेश 5) सामान्य प्रशासन परिपत्रक : शा.नि.क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब दि.२१-१२-२०१९ नुसार उचित कारवाई करण्यात यावी. 6) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. बिसीसी २०१९/प्र. क्र.५८१ए/१६- ब दि. १४-१२-२०२२ 7) सामान्य प्रशासन विभाग क्र. संकीर्ण-१२२४/प्र.क्र.१६८/आरक्षण-२, दि.१३-०८-२०२४ महोदय,            वरील विषयास अनुसरून माननीय यांना विंनती, आम्ही अनुसूचित जमाती (ST) विद्यार्थी भरपुर दिवसांपासून सरकारी नोकरभरतीची वाट बघत आहोत महाराष्ट्र सरकारतर्फे ८५ हजार पदभरतीचे सर्व शासकीय विभागाला आदेश दिले गेलेले आहेत करिता ST प्रवर्ग मध्ये बोगस जात प्रमाणपत्र सादर करून शासनसेवेत येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. सद्य परिस्थिती विविध पदांची सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत/आली आहे त्याकरिता ST प्रवर्ग साठी जातवैधता बंधनकारक करण्यात यावे व मा.न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अधिसंख्य अनुसुचित जमाती विशेष पदभरती मोहीम सुरू करावी.          मागील खूप भरती प्रक्रियेमध्ये जातवैधता पडताळणी प्रमाणपत्रासंबंधीचा गैरप्रकार देखील मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळाला आहे. कागदपत्र पडताळणीसाठी आलेल्या उमेदवाराच्या यादी मधील अनुसूचित जमाती (ST) मधील काही उमेदवारांची जात वैधता (Cast Validity) प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याची शक्यता जास्त आहे. सध्यस्थितीत विविध शासकीय विभागांमध्ये हजारो संख्येने अनुसूचित जमाती (ST) जातवैधता (Cast Validity) उपलब्ध नसताना कर्मचारी काम करत आहेत. ज्यावर मा.सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालय यांनी कार्यवाही करण्याचे आदेश देऊन सुद्धा अ‌द्याप कार्यवाही झालेली नाही.शासनाच्या विविध विभागाच्या भरतीमध्ये अनुसूचित जमाती (ST) उमेदवारांना जातवैधता (Cast Validity) बंधनकारक केलेली असून त्यानुसार पडताळणी करत आहेत.(उदा. नगररचना भरती, शिक्षक भरती, वनरक्षक भरती, पोलीस भरती ई.) मा.सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी जगदीश बहिरा प्रकरण विरुद्ध इतर असा निकाल देतांना अनुसूचीत जमातींचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करु शकलेल्या उमेदवारांना पदावरून काढून टाकण्याचे आदेश दिलेले आहेत. वरील प्रमाणे असंख्य बोगस जात प्रमाणपत्र घेऊन आदिवासी समाजाची पदे ही बळकावली जात आहेत करिता आपण ST प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांकडे 6 महिन्याच्या आत जात पडताळणी उपलब्ध न झाल्यास त्याला अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात येत आहे व सदर ST प्रवर्गाचे राखीव पदे खालीच राहतात हा मूळ आदिवासी विद्यार्थीवर अन्याय कारक निर्णय आहे.     मा.महोदय साहेबांनी कृपया कागदपत्र पडताळणी करते वेळेस अनुसूचित जमाती (ST) उमेदवारांना जातवैधता (Cast Validity) प्रमाणपत्र बंधनकारक करावे जेणेकरून होतकरू आणि मूळ आदिवासी समाजातील उमेदवारावर अन्याय होणार नाही तसेच जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय नियुक्ती प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.        करिता जातवैधता प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांचा विचार करावा.Waiting list मध्ये मूळ आदिवासी विद्यार्थीकडे जातवैधता असून सुद्धा त्यांना नोकरी पासून वंचित राहावे लागत आहेत तरी शासनाने मूळ आदिवासीना न्याय द्यावा सदर हक्काची राखीव पदे मूळ आदिवासी उमेदवारांना द्यावी. ही शासनाला व सर्व प्रशासनाला नम्र निवेदन व विनंती. धन्यवाद आदिवासी परीक्षार्थी/परीक्षार्थींनी