https://www.facebook.com/share/p/15s1sNGKEQ/ Muslim organizations will adopt all legal means and resist attempts to usurp Waqf land: Prof Salim Engineer New Delhi: The Vice President of Jamaat-e-Islami Hind (JIH), Prof Salim Engineer has come out strongly against the conduct of the JPC on Waqf and spelt out that Muslim organizations will adopt all legal means to resist attempts to usurp Waqf land through the Waqf Amendment Bill 2024. Briefing the media, at the JIH Monthly Press Conference at their headquarters, Prof Salim Engineer said, "We strongly oppose the Waqf Amendment Bill 2024, which threatens the ‎religious and constitutional rights of Muslims. The Joint Parliamentary Committee (JPC) was biased, ignored opposition voices, and disregarded objections from Millions of citizens. Despite such widespread opposition, the bill is being pushed through, making the ‎consultative process appear meaningless and meant to deceive the people. The bill seeks to seize control of Waqf properties ‎under the pretence of reform. Removing the ‘Waqf by user’ principle endangers longstanding religious sites ‎like mosques and dargahs, opening them to litigation and potential state appropriation. The bill disrupts the definition of Waqf, alters custodians' roles, and ‎curtails Waqf Boards' independence. It infringes on Article 26, which protects religious ‎minorities' right to manage their institutions. Waqf properties are not government assets but religious endowments. The Waqf ‎Boards and trustees are custodians of Waqf properties and any direct state control on their management will infringe on their constitutionally mandated religious rights. Jamaat-e-Islami Hind urges all secular parties, including NDA allies and the opposition, to oppose this ‎bill, which violates Articles 25, 26, 29, and 14 of the Constitution. Jamaat-e-Islami Hind urges the ‎government to withdraw the bill and focus instead on implementing existing Waqf laws ‎effectively. In the unfortunate likelihood of the government passing the said bill in an ‎undemocratic manner, Jamaat-e-Islami Hind will back the All India Muslim Personal Law Board ‎‎(AIMPLB) along with other Muslim organizations and resist these attempts by adopting all legal ‎and constitutional means to secure the usurped rights of the Muslim community and protect their Waqf ‎institutions and properties.‎" National Secretary of Jamaat-e-Islami Hind, Syed Tanveer Ahmed talked about the Mahakumbh stampede saying, "Jamaat-e-Islami Hind is deeply saddened by the tragic stampede at the Maha Kumbh in ‎Prayagraj, which has claimed the lives of many innocent devotees. We offer our heartfelt condolences to the bereaved families in this moment of grief. This unfortunate incident again underscores the urgent need for meticulous planning and ‎crowd management in such vast gatherings. The safety and well-being of pilgrims must be the ‎highest priority. Seamless arrangements for the common devotees must be ensured, and the ‎administration should not neglect the fundamental responsibility of prioritizing their safety over ‎special services and access for VIPs. The Centre and the Uttar Pradesh government must take ‎responsibility and immediately address the shortcomings in their arrangements. The lives of ‎ordinary pilgrims deserve the same level of care and protection as the VIPs and special guests. We feel that there were attempts to unnecessarily gag the media and disallow any reporting that ‎showed the government and administration in poor light or highlighted the deficiencies in the ‎Mahakumbh arrangements. This high-handed approach prevented the media from critically ‎analysing the loopholes in managing the massive event which could otherwise have alerted the ‎government and administration to remove those shortcomings in time, ensuring better ‎preparedness and effective crisis management. We urge the authorities to take corrective ‎measures, remain open, and transparent, and allow the media to do its job to prevent such ‎tragedies in the future. Jamaat-e-Islami Hind appreciates the individuals, especially from the ‎Muslim community, who made extraordinary efforts to save lives and extend assistance to ‎thousands of Mahakumbh pilgrims. Many pilgrims were given refuge in mosques, and ‎arrangements were made to provide them with food, blankets, and other essential necessities. ‎ Our leaders ‎and the entire nation must take inspiration from their actions in upholding communal harmony, ‎brotherhood, and solidarity.‎" The JIH Vice President, Prof Salim Engineer also gave a brief analysis of the Union Budget 2025-26 saying, "We appreciate the many positives in the Union Budget 2025-26 such as the ‎income tax cuts, raising the rebate threshold to Rs 12 lakh and adjusting slabs to benefit the ‎middle class. The other positive is that despite the Rs 1 lakh crore revenue loss, the budget ‎maintained fiscal prudence keeping the fiscal deficit to 4.4% of GDP. Also, a push for regulatory reforms would help ease of doing business and ‎help investment and trade. However, we are disappointed with this budget on several counts. ‎Jamaat-e-Islami Hind had ‎submitted its suggestions to the Finance Ministry before the budget, strongly advocating moving ‎from a supply-side strategy, focused on ‎business growth and tax incentives, to a demand-side ‎approach aimed at boosting citizens’ ‎purchasing power, stimulating consumption, and enhancing ‎welfare programs. Unfortunately, when we examined the Budget 2025-26, we felt that most of ‎our suggestions were ignored. The Union ‎Budget 2025-26 should have been expansionary. But on the contrary, total expenditure has ‎been reduced by almost one lakh crores. This is bound to have an impact on social ‎spending and further exacerbate the plight of the poor. We had demanded reversing ‎MGNREGA cuts, introducing an urban employment scheme, increasing healthcare spending to ‎‎4% of GDP, and launching a comprehensive education mission with 6% of GDP allocation. All ‎these remain unaddressed. Furthermore, the budget does not explicitly address minority ‎upliftment, SC/ST empowerment, or agrarian debt relief, leaving key issues of social justice and ‎equitable development unresolved. As can be seen from the Budget 2025-26, a large share of expenditure (20%) ‎goes toward interest payments on debt.‎ To avoid falling into a debt trap, we ‎must make a bold move towards an equity-based finance model and an interest-free economy. ‎Towards that end, we can begin by incorporating an equity-based, interest-free ‎banking window within conventional banks. We hope the government will rise above partisan and vote bank politics and keep ‎the budget as an instrument for genuine change in economic policy that will benefit all the ‎citizens of the country.‎" मुस्लिम संगठन वक्फ की जमीन छीनने के प्रयासों का विरोध करने के लिए सभी कानूनी साधन अपनाएंगे: प्रोफेसर सलीम इंजीनियर नई दिल्ली, 7 फरवरी: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने वक्फ पर जेपीसी के खिलाफ जोरदार ढंग से आवाज उठाई और कहा कि मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन विधेयक-2024 के जरिए वक्फ की जमीन हड़पने के प्रयासों का विरोध करने के लिए सभी कानूनी साधन अपनाएंगे। जमाअत के मुख्यालय में आयोजित मासिक प्रेस कांफ्रेंस को ब्रीफ करते हुए उनहोंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024, मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद इसका कड़ा विरोध करती है। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने विपक्ष की आवाजों और नागरिकों की लाखों आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया। व्यापक विरोध के बावजूद विधेयक को पारित कर दिया गया। इससे प्रतीत होता है कि परामर्श प्रक्रिया निरर्थक अभ्यास था। इस विधेयक का उद्देश्य सुधार के नाम पर वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करना है। यह वक्फ की परिभाषा में बाधा डालता है, संरक्षक की भूमिका में बदलाओ लाता है और वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता को कम करता है। उल्लेखनीय बात यह है कि केन्द्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान है जिससे परिषद में उनका प्रतिनिधित्व एक से बढ़कर 13 और बोर्डों में सात हो जाएगा। यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों के प्रबंधन के अधिकार की रक्षा करता : जमाअत-ए-इस्लामी हिंद एनडीए के सहयोगियों और विपक्ष सहित सभी धर्मनिरपेक्ष दलों से इस विधेयक का विरोध करने का आग्रह करती है, जो संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 14 का उल्लंघन करता है। जमाअत सरकार से इस विधेयक को वापस लेने और इसके बजाय मौजूदा वक्फ कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करती है। सरकार द्वारा उक्त विधेयक को अलोकतांत्रिक तरीके से पारित करने की दुर्भाग्यपूर्ण संभावना को देखते हुए जमाअत -ए-इस्लामी हिंद अन्य मुस्लिम संगठनों के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) का समर्थन करेगी और मुस्लिम समुदाय के हड़पे गए अधिकारों को सुरक्षित करने और उनके वक्फ संस्थानों और संपत्तियों की रक्षा करने के लिए सभी कानूनी और संवैधानिक साधनों को अपनाकर इन प्रयासों का विरोध करेगी। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय सचिव सैयद तनवीर अहमद ने महाकुंभ भगदड़ के बारे में बात करते हुए कहा हम प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। हमारी हार्दिक संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना एक बार फिर इस महत्व को रेखांकित करती है कि इतने विशाल सम्मेलन के लिए सतर्क योजना और भीड़ प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सामान्य श्रद्धालुओं के लिए निर्बाध व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, और प्रशासन को वीआईपी के लिए विशेष सेवाओं और पहुंच के बजाय उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मूलभूत जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपनी व्यवस्था में कमियों को तुरंत दूर करना चाहिए। पूरे प्रकरण का एक और खेदजनक पहलू भगदड़ पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया थी। मृतकों और घायलों की संख्या को स्वीकार करने और उसके बारे में पारदर्शी होने के बजाय मीडिया को अनावश्यक रूप से चुप कराने और ऐसी किसी भी रिपोर्टिंग को रोकने के प्रयास किए गए जिसमें सरकार और प्रशासन की खराब छवि दिखाई गई हो या महाकुंभ की व्यवस्थाओं में कमियों को उजागर किया गया हो। इस निरंकुश दृष्टिकोण ने मीडिया को इस विशाल आयोजन के प्रबंधन में खामियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करने से रोक दिया। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की सराहना करती है, जिन्होंने हजारों महाकुंभ तीर्थयात्रियों की जान बचाने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए असाधारण प्रयास किए। ये प्रयास एक बार फिर इस बात को रेखांकित करते हैं कि कैसे नफरत के माहौल के बावजूद, देश के सामान्य नागरिक, विशेषकर अल्पसंख्यक, राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे नेताओं और पूरे देश को सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा और एकजुटता बनाए रखने में उनके कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जमाअत के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने भी केंद्रीय बजट 2025-26 का संक्षिप्त विश्लेषण देते हुए कहा, केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर में कटौती, छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने और मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब को समायोजित करने जैसे कई सकारात्मक पहलुओं का जमाअत-ए-इस्लामी हिंद सराहना करती है। इससे करदाताओं के हाथ में अधिक व्यय योग्य आय बचेगी तथा उपभोग एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी सकारात्मक बात यह है कि 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान के बावजूद, बजट में राजकोषीय विवेक बनाए रखा गया तथा राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% तक सीमित रखा गया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारा उधार नियंत्रित रहेगा। इसके अलावा व्यावसायिक विनियमनों को सरल बनाने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा विनियामक सुधारों को आगे बढ़ाने से व्यवसाय को आसान बनाने में मदद मिलेगी तथा निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। हालाँकि, हम कई मामलों में इस बजट से निराश हैं। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति कम जीडीपी और कृषि विकास के साथ गंभीर आजीविका संकट के आधार पर वित्त मंत्री के लिए बजट में आमूलचूल नीतिगत बदलाव करने का एक अच्छा अवसर था ताकि असमानता, बेरोजगारी और उपेक्षित वर्गों की समस्या को दूर करने के लिए पुनर्वितरण न्याय, समान विकास और प्रभावी शासन को प्राथमिकता दी जा सके। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने बजट से पहले वित्त मंत्रालय को अपने सुझाव सौंपे थे जिसमें व्यापार वृद्धि और कर प्रोत्साहन पर केंद्रित ‘आपूर्ति’ की रणनीति से हटकर नागरिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि, उपभोग को प्रोत्साहन और कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ाने के उद्देश्य से ‘मांग’ की रणनीति अपनाने की जोरदार वकालत की गई थी। दुर्भाग्य से, जब हमने बजट 2025-26 का अध्ययन किया तो हमें लगा कि हमारे अधिकांश सुझावों को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा लगता है कि बजट में कई अवसर चूक गए। केंद्रीय बजट 2025-26 को स्वाभाविक तौर से विस्तारवादी होना चाहिए। इसके अलावा, बजट में अल्पसंख्यकों के उत्थान, एससी/एसटी सशक्तिकरण या कृषि ऋण राहत पर स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया गया है जिससे सामाजिक न्याय और समान विकास के प्रमुख मुद्दे अनसुलझे रह गए हैं। हमने राजस्व के मामलों में आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की अधिकतम सीमा 5% रखने, विलासिता कर लगाने, बड़ी कंपनियों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने और केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करने का सुझाव दिया था। लेकिन, बजट इन महत्वपूर्ण उपायों पर चुप है। इसी प्रकार, विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर डिजिटल कर, कर-मुक्त अवसंरचना बांड, तथा प्रभावी मानकों के साथ मजबूत सीएसआर मानदंडों को शामिल नहीं किया गया। इन सुधारों के अभाव से असमानता को दूर करने, कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए राजस्व उत्पन्न करने तथा वित्तीय न्याय सुनिश्चित करने के अवसर समाप्त हो जाएंगे। हमारा दृढ़ मत है कि सरकार को एक प्रगतिशील राजस्व नीति अपनाने की आवश्यकता है जो आम नागरिक को प्राथमिकता दे तथा समतामूलक विकास का समर्थन करे। مسلمان وقف ترمیمی بل 2024 کے ذریعے وقف اراضی پر قبضے کی کوششوں کے خلاف مزاحمت کے تمام قانونی و دستوری طریقے اپنائیں گے : پروفیسر سلیم انجینئر وقف اراضی کو بچانے کی تمام قانونی طریقے اپنائے جائیں گے: پروفیسر سلیم انجینئر، نائب امیر جماعت اسلامی ہند نئی دہلی : جماعت اسلامی ہند کے مرکز، نئی دہلی میں منعقدہ کانفرنس میں صحافیوں کو خطاب کرتے ہوئے نائب امیر جماعت پروفیسر سلیم انجینئر نے کہا کہ ’’ جماعت اسلامی ہند کی ماہانہ پریس کانفرنس میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے نائب امیر پروفیسر سلیم انیجنیئر نے کہا کہ ’’ ہم وقف ترمیمی بل 2024 کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اس بل سے مسلمانوں کے مذہبی اور آئینی حقوق کو خطرہ لا حق ہو گیا ہے۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی (جے پی سی) نے اپوزیشن کے اعتراضات اورشہریوں کی طرف سے درج کرائے گئے لاکھوں اعتراضات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بل متعصبانہ جذبات کے تحت لایا گیا ہے۔ یہ بل متولیوں کے کردار کو تبدیل اور وقف بورڈ کی آزادی کو ختم کرتا ہے۔ خاص طور سے سنٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈوں میں غیر مسلموں کی بڑی تعداد میں شمولیت کی گنجائش پیدا کر دی گئی ہے جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے‘‘ ۔ انہوں نے ’ وقف بورڈ کے سی ای او‘ کی تقرری کے طریقہ کار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’’ اس میں ریاستی حکومتوں کو براہ راست تقرریوں کی اجازت دی جارہی ہے۔ یہ اوقاف پر براہ راست سیاسی مداخلت اور کنٹرول کا باعث بنے گا‘‘۔جماعت اسلامی ہند تمام سیکولر جماعتوں بشمول این ڈی اے اتحادیوں اور دیگر اپوزیشن سے اس بل کی مخالفت کرنے کی اپیل کرتی ہے‘‘ ۔ جماعت اسلامی ہند کے سکریٹری سید تنویر احمد نے پریاگ راج مہا کمبھ میں ہوئی بھگدڑ کے المناک واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس میں بہت سے معصوم عقیدت مندوں کی جانیں چلی گئیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہماری دلی تعزیت ہے۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس سانحے میں کھو دیا ہے۔ ہم تمام پسماندگان کے لیے صبر اور تحمل کی دعا کرتے ہیں۔ اس پورے واقعے کی ذمہ داری مرکز اور یو پی حکومت کو براہ راست لینی چاہئے اور انتظامات میں پائی جانے والی خامیوں کو فوری طور پر دور کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کو ایک بڑے ایونٹ کے انتظام میں موجود خامیوں کا تنقیدی تجزیہ کرنے سے روک دیا جوحکومت اور انتظامیہ کو ان کوتاہیوں کو بروقت دور کرنے، ان کو بہتر بنانے اور کسی بحران سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیار کر سکتا تھا۔ بھگدڑ کے بعد بہت سے شردھالوؤں کو مساجد میں پناہ دی گئی اور انہیں کھانا، کمبل اور دیگر ضروری چیزیں فراہم کرنے کا معقول انتظام کیا گیا۔ یہ کوششیں ایک بار پھر اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ نفرت کے ماحول کے باوجود ملک کے عام شہری بالخصوص مسلمان عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ سنجیدہ رہے ہیں ۔ ہمارے لیڈران اور پوری قوم کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی، بھائی چارہ اور یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے افراد سے تحریک حاصل کرنی چاہیے‘‘۔ مرکزی حکومت کے سالانہ مالی بجٹ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پروفیسر سلیم انجینئر نے کہا کہ ہم مرکزی حکومت کے بجٹ 2025-26 میں شامل بہت سے مثبت پہلوؤں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس بجٹ میں انکم ٹیکس میں کی جانی والی کٹوتی، چھوٹ کی حد کو بڑھا کر 12 لاکھ روپے کرنا اور متوسط طبقے کے افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے سلیب کو ایڈجسٹ کرنا وغیرہ قابل ستائش ہیں۔ بجٹ کی دوسری مثبت بات یہ ہے کہ ایک لاکھ کروڑ روپے کے مالیاتی نقصان کے باوجود بجٹ مالیاتی خسارے کو جی ڈی پی کے 4.4 فیصد تک برقرار رکھنے سے قرضے پر قابو رکھنے میں مدد ملے گی ۔ قرضے پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی کے ذریعے ریگولیٹری اصلاحات پر بھی زور دیا جائے جس سے کہ لوگوں کو کاروبار کرنے میں آسانی اور سرمایہ کاری میں مدد ملے‘‘۔ پروفیسر سلیم انجینر مزید کہا کہ ان مثبت باتوں کے اعتراف کے ساتھ ہی اس بجٹ سے کئی حوالوں سے مایوسی بھی ہے۔ روزگار کے شدید بحران کی وجہ سے نوجوان طبقے میں بڑھتی بے روزگاری، جی ڈی پی کی شرح نمو میں کمی، ایسے مسائل ہیں جس سے سرمایہ اور زرعی نمو کی بنیاد پر وزیر مالیات کے لیے معاشی پالیسی پر نظر ثانی کا ایک اچھا موقع تھا تاکہ سب کو انصاف اور مساوی ترقی کے مواقع مل سکیں۔ جماعت اسلامی ہند نے بجٹ سے پہلے ملک میں پھیلی عدم مساوات، بے روزگاری اور پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اپنی تجاویز وزارت خزانہ کو پیش کی تھیں۔ ان تجاویز میں سپلائی سائیڈ حکمت عملی سے آگے بڑھنے کی بھرپورتائد کی گئی تھی۔ اس کے تحت کاروباری ترقی اور ٹیکس مراعات پر خصوصی توجہ دلائی گئی تھی۔ ڈیمانڈ سائیڈ اپروچ جس کا مقصد شہریوں کی قوت خرید کو بڑھانا، کھپت کو متحرک کرنا اور فلاح و بہبود کوفروغ دینا ہے۔ لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہم نے بجٹ کا جائزہ لیا تو محسوس ہوا کہ ہماری زیادہ تر تجاویز کو حکومت نے نظر انداز کر دیا ہے۔ حکومت کو بجٹ 2025-26 کو وسیع تر مفاد میں دیکھنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے برعکس بجٹ میں کل اخراجات میں تقریباً ایک لاکھ کروڑ کی کمی ہوئی ہے۔ اس سے سماجی اور فلاحی اخراجات پر منفی اثر پڑے گا اور غریبوں کی حالت مزید خراب ہوگی۔ ہم نے حکومت سے منریگا میں کی گئی کٹوتیوں کو واپس لینے، شہری روزگاراسکیموں کوعوام میں متعارف کرانے، طبی خدمات کے اخراجات کو جی ڈی پی کے 4 فیصد تک بڑھانے اور جی ڈی پی کا 6 فیصد مختص کرنے کے ساتھ ایک جامع تعلیمی مشن شروع کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ میں اقلیتوں اور’ ایس سی، ایس ٹی‘ کی ترقی کے لیے واضح طور سے کوئی پالیسی بیان نہیں کی گئی ہے ۔ اس کی وجہ سے سماجی انصاف کے بہت سے مسئلے حل نہیں ہو پائیں گے۔ ہم نے ضروری اشیاء پر جی ایس ٹی کو 5 فیصد کی حد تک محدود کرنے، لگژری ٹیکس متعارف کرانے، بڑی کارپوریشنوں پر ونڈ فال ٹیکس لگانے اور ریاستوں کا حصہ بڑھانے کا مشورہ دیا تھا۔ بدقسمتی سے بجٹ ان اہم محاذوں پر خاموش ہے۔ اسی طرح بجٹ میں غیر ملکی ٹیک کمپنیوں پرڈیجیٹل ٹیکس ، انفراسٹرکچر بانڈز، اور مضبوط ’سی ایس آر ‘کے معیارات کو شامل نہیں کیا گیا ۔ ان اصلاحات کی عدم موجودگی نا برابری کو دور کرنے، فلاحی پروگراموں کے لیے آمدنی پیدا کرنے اور مالیاتی انصاف کو یقینی بنانے کے ہدف سے دور کرتی ہے۔ ہم شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ حکومت کو ایک ترقی پسند ریونیو پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے جو عام شہریوں کو ترجیح دے اور مساوی ترقی کے لیے کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ قرضوں کے جال میں پھنسنے سے بچنے کے لیے ہمیں ایک جرات مندانہ قدم اٹھانا چاہیے۔ ایکویٹی پر مبنی مالیاتی ماڈل اور اس مقصد کے لیے ہم روایتی بینکوں میں سود سے پاک بینکنگ ونڈو کو متعارف کرکے ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ تجویز وزارت مالیات کو دی تھی۔ ہمیں مالی اور اقتصادی چیلنجوں کا مقاملہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چااہئے۔ہمیں امید ہے کہ حکومت متعصبانہ اور ووٹ بینک کی سیاست سے اوپر اٹھ کر اس بجٹ کو معاشی پالیسی میں حقیقی تبدیلی کا ایک ذریعہ بنائے گی جس سے ملک اورعوام کو حقیقی معاشی ترقی حاصل ہو سکے۔