भारत सरकारने 60 वर्षे जुन्या 1961 च्या आयकर कायद्याला पर्याय म्हणून 'आयकर विधेयक 2025' संसदेत सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या मते हा नवीन कायदा कर प्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि आधुनिक करण्याच्या उद्देशाने आणला जात आहे. नव्या विधेयकात करदात्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून हे बदल कर प्रक्रिया आणि नियमन अधिक स्पष्ट करण्यास मदत करतील. या कायद्यामुळे जुन्या कायद्यातील अनावश्यक तरतुदी काढून टाकण्यात येणार आहेत. तसेच नवीन तरतुदी अधिक सुलभ आणि समजण्यास सोप्या असतील. नवीन विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे सरळ आणि सोपी भाषा जुन्या कायद्यातील क्लिष्ट आणि जटिल भाषेऐवजी नवीन कायद्यात सोपी आणि स्पष्ट भाषा वापरण्यात आली आहे. अनावश्यक तरतुदी काढून टाकल्या असून लहान आणि सरळ वाक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कोणताही नवीन कर नाही नवीन कायद्यात कोणताही अतिरिक्त कर लागू करण्यात आलेला नाही. यात १९६१ च्या आयकर कायद्यातील कर दायित्वाच्या तरतुदी फक्त सुधारित आणि एकत्रित करून मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे करदात्यांवरील आर्थिक भार वाढणार नाही. नवीन आणि जुनी कर प्रणाली दोन्ही लागू नवीन विधेयकात व्यक्ती, हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF) आणि इतर घटकांसाठी दोन्ही कर प्रणालींचा समावेश आहे. त्यामुळे करदात्यांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे कर प्रणाली निवडता येईल. 'कर वर्ष' ही नवीन संज्ञा आतापर्यंत कर नियमांमध्ये 'मागील वर्ष' आणि 'मूल्यांकन वर्ष' हे गुंतागुंतीचे शब्दप्रयोग वापरण्यात येत होते. नवीन कायद्यात याऐवजी 'कर वर्ष' ही संज्ञा आणली आहे.ज्यामुळे करदात्यांना प्रक्रिया समजण्यास अधिक सोपे जाईल. स्पष्टीकरणाऐवजी सूत्रांचा आणि तक्त्यांचा वापर जुन्या कायद्यातील क्लिष्ट स्पष्टीकरणे काढून टाकून त्याऐवजी स्पष्ट सूत्रे आणि सारणीबद्ध माहिती देण्यात आली आहे. यामुळे कर गणना अधिक सोपी आणि सरळ होईल. करदात्यांच्या हक्कांसाठी विशेष तरतूद नवीन विधेयकात “करदात्यांची सनद” (Taxpayer's Charter) समाविष्ट करण्यात आली आहे.जी करदात्यांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे सांगते. त्यामुळे कर प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि करदात्यांसाठी अनुकूल होईल. नवीन कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हा नवीन कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. त्यानंतर संबंधित नियमही अधिसूचित करण्यात येतील. भांडवली नफा मोजण्यासंदर्भात नवीन सुधारणा बाजाराशी संबंधित डिबेंचर आणि गुंतवणुकीच्या भांडवली नफ्याच्या गणनेसाठी नवीन विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी कर नियोजन अधिक सोपे होईल. वजावटी आणि उत्पन्न गटांचे पुनर्रचना पगार, ग्रॅच्युइटी, आणि अन्य भत्त्यांच्या वजावटींसाठी पूर्वी वेगवेगळ्या विभागांमध्ये नियम होते. आता या सर्व वजावटी एका ठिकाणी सारणीबद्ध करण्यात आल्या आहेत.ज्यामुळे करदात्यांना माहिती शोधणे आणि समजून घेणे सोपे जाईल. अनावश्यक तरतुदी हटवल्या जुन्या कायद्यात अनेक क्लिष्ट आणि कालबाह्य तरतुदी होत्या. नवीन विधेयकात त्या सर्व हटवून कर प्रक्रिया अधिक डिजिटल आणि आधुनिक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे काय फायदा होईल? कर भरायची प्रक्रिया सोपी आणि वेगवान होईल.कायद्यातील गुंतागुंतीचे शब्द काढल्यामुळे सामान्य करदात्यांसाठी समजण्यास सोपा होईल.करदात्यांचे हक्क अधिक स्पष्ट होतील आणि त्यांना संरक्षण मिळेल.कर संकलन आणि परतावे (Refund) प्रक्रिया वेगवान होईल.गुंतवणूकदारांसाठी भांडवली नफा मोजण्याच्या पद्धती अधिक सोप्या होतील.