दिड वर्षांच्या गॅपनंतर केंद्र सरकारने साखर निर्यात खुली करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी करण्याचा मार्ग मोकळा केलाय. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या आर्थिक वर्षाच्या सरत्या तिमाहीत हा निर्णय साखर उत्पादकांसोबतच शेतकऱ्यांच्याही पथ्यावर पडणारा आहे. निर्यात खुली केल्याचा साहजिक परिणाम स्थानिक बाजारपेठेवर होऊन साखरेचे दर पाच ते दहा टक्क्याने वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखरेचे कमी उत्पन्न होऊनही साखर उद्योग मागणीअभावी संथ होता त्याला आता उभारी येऊ शकते. सोबतच यामुळे शेतकऱ्यांची देणी देण्याला देखील यामुळे मदत होऊ शकते. मुळात साखर उत्पन्न हे देशांतर्गत वापरासाठी कमी आणि निर्यातीसाठी जास्त असे धाडसी धोरण नजिकच्या काळात स्विकारणे शेती उद्योग, आरोग्य, आणि पर्यावरण या तिन्ही बाबींच्या हितासाठी अतिशय गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने देशांतर्गत भाववाढीकडे दुर्लक्ष करून साखरेच्या वापराला चाप लावणे देखील महत्वाचे आहे. उन्हाळा येतो तसे साखर वापराचे प्रमाण वाढते. त्याच वेळी निर्यात खुली झाल्याने दोहो बाजुंनी साखरेचे दर दबावात राहणार आहेत. तरीही ज्यांना शक्य आहे त्यांनी साखरेचा वापर पुर्णतः बंद करून गुळ किंवा अन्य पर्यायांचा वापर करायला हरकत नाही.