अगले चुनाव आयुक्त के चयन समिति की बैठक के दौरान, मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमति पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा था: कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की सबसे मूलभूत विशेषता चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके और समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर, मोदी सरकार ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। विपक्ष के नेता (LoP) के रूप में, मेरा कर्तव्य है कि मैं बाबासाहेब अंबेडकर और हमारे राष्ट्र के संस्थापक नेताओं के आदर्शों को बनाए रखूं और सरकार को जवाबदेह ठहराऊं। यह अत्यंत अपमानजनक और अनुचित है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आधी रात को नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का चयन करने का निर्णय लिया, जबकि इस समिति की संरचना और प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और यह मामला अगले 48 घंटों में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। Rahul Gandhi https://whatsapp.com/channel/0029VaD8eyYFsn0csh5bUb28